मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार २१ जून २०२२ रोजी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावून त्यासाठी मुख्य प्रतोद या नात्याने पक्षादेश (व्हीप) जारी केला, असे प्रतिपादन प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे झालेल्या उलटतपासणीत केले. ठाकरे व शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये अनेक मुद्दय़ांवरुन होत असलेली खडाजंगी आणि साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत होत असलेला विलंब पाहता १६ दिवसांमध्ये सुनावणी कशी पूर्ण करायची, असा सवाल करीत अध्यक्ष नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांवर नार्वेकर यांच्यापुढे सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी प्रभू यांची उलटतपासणी घेतली. विधानपरिषद निवडणूक निकालापासून घडलेल्या घडामोडी, शिवसेनेची २१ जूनची बैठक, त्यासाठी जारी केलेला व्हीप, तो कोणाच्या सांगण्यावरुन तयार केला, प्रत्येक आमदाराला कसा बजावला, कोणत्या आमदारांचा संपर्क झाला, आदी अनेक मुद्दय़ांवर बारीकसारीक तपशील प्रभू यांना विचारले. त्याला उत्तर देताना प्रभू म्हणाले, विधानपरिषद निवडणुकीचा निकाल रात्री लागला. एका उमेदवाराचा पराभव झाला होता. पक्षाचे काही आमदार माझ्याबरोबर होते, पण अनेक आमदारांचा संपर्क होत नव्हता. ठाकरे यांच्या आदेशानुसार व्हीप तयार करुन २० जूनच्या रात्रीपासूनच आमदारांना बजावण्यास सुरुवात केली होती. ज्या आमदारांशी संपर्क झाला नाही, त्यांना व्हॉट्स अ‍ॅपवर पाठविला होता.
हेही वाचा >>> प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ‘एसटी’ स्थानकावर ‘आपला दवाखाना’ ; ताफ्यात लवकरच ३४९५ नवीन गाडया
कोणत्या आमदारांशी संपर्क झाला, कोणाशी झाला नाही, यासह काही मुद्दयांवर जेठमलानी यांनी प्रभूंवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तेव्हा ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आक्षेप घेतले. या खडाजंगीत वेळ जात असल्याने उपलब्ध १६ दिवसांत सुनावणी कशी संपवायची, असा सवाल करीत नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना निर्णय देण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. हिवाळी अधिवेशन, शनिवार-रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टया लक्षात घेता सुनावणीसाठी कामकाजाचे १६ दिवस उपलब्ध होणार आहेत. एका साक्षीदारासाठी एवढा वेळ लागल्यास मुदतीत निर्णय देता येणे कठीण असल्याचे मत नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.
कामकाजाचे १६ दिवस उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना निर्णय देण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. हिवाळी अधिवेशन, शनिवार-रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टया लक्षात घेता सुनावणीसाठी कामकाजाचे १६ दिवस उपलब्ध होणार आहेत. एका साक्षीदारासाठी एवढा वेळ लागल्यास मुदतीत निर्णय देता येणे कठीण असल्याचे मत नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.
