दंड व व्याज माफ करून भोेगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य सरकारचा ठाणे महापालिकेस आदेश
मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यातील पोखरण रोड क्र. १ येथे उभारलेल्या ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठोठावलेला दंड व त्यावरील व्याज माफ करून या बांधकामास वापर परवाना देण्याचे आदेश राज्य सरकारने ठाणे महापालिकेस दिले आहेत.
सरनाईक यांनी उभारलेल्या इमारतींच्या अनधिकृत बांधकामांचा दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयाचे इतिवृत्त संमत होताच नगरविकास विभागाने ठाणे महापालिकेस पत्र पाठवून मंत्रिमंडळाचा निर्णय कळविला आहे. ३१ जानेवारीला पाठविलेल्या या पत्रात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकरणातील संपूर्ण गुन्हा क्षमापण शुल्क व त्यावरील व्याज माफ करण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार सरनाईक यांच्या बांधकामाबाबत गुन्हा क्षमापण शुल्क आणि त्यावरील व्याज माफ करण्यात यावे व त्यानुसार अर्जदार यांना, इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता होण्याबरोबरच भोगवटा प्रमाणपत्र देणेबाबत उचित कार्यवाही करावी, असे आदेश पालिकेस देण्यात आले आहेत.
भाजपने या निर्णयाला विरोध दर्शविला होता. तरीही सरकारने सरनाईक यांच्यावर मेहेरनजर दाखविली आहे.सरनाईक यांनी उभारलेल्या या संकुलातील १३ मजली इमारतींमधील चार मजले अनधिकृत असल्याने ठाणे महानगरपालिकेने नोटीस बजाविली होती. विहंग गार्डनमध्ये विकास हस्तांतरण हक्क( कन्स्ट्रक्शन टीडीआर)च्या माध्यमातून पालिकेस माजिवडा येथे शाळा बांधून दिली असून त्याचा अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक विहंग गार्डन येथील इमारतीमध्ये वापरल्याने कोणत्याही नियमाचा भंग झालेला नसल्याचा दावा सरनाईक यांनी सरकारकडे केला होता. तर टीडीआर मंजूर करून न घेताच सरनाईक यांनी बांधकाम केल्याने ते अनधिकृत ठरवत तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी हे बांधकाम तो़डण्याचे आदेश दिले होते. कालांतराने हे बांधकाम दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यानुसार त्यामुळे एप्रिल २०१८ ते जानेवारी २०२१ दरम्यानची तीन कोेटी ८ लाख ९७ हजार थकबाकी आणि त्यावरील १८ जानेवारी२०२१ पर्यंतचे एक कोटी २५ लाख ११ हजार रुपयांचे व्याज भरण्याबाबत विकासकास म्हणजेच सरनाईक यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्यावर हा दंड आणि व्याज माफ करण्यात यावे म्हणून जून २०१४ मध्ये सरनाईक यांनी राज्य शासनाला विनंती केली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने सरनाईक यांना लागवण्यात आलेला दंड व त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव १२ जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्या वेळी वित्त विभागाने अशी सूट देऊ नये, सदरचा दंड हा ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्रोताचा एक भाग आहे. विकासकामांसाठी शासनाकडून महानगरपालिकांना निधी उपलब्ध केला जातो.
दंड माफी म्हणजे अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचा तोटा ठरतो. सरनाईक यांनी विनापरवानगी बांधकाम केले होते. ही अनियमितता आहे. अनियमिततेसाठी दंड आकारला गेलाच पाहिजे. उलट अशा अनियमिततेबद्दल दामदुप्पट दंड आकारणे योग्य ठरेल व नगरविकास विभागाने तसा विचार करावा, अशी भूमिका वित्त विभागाने घेतली होती. मात्र त्यांचा विरोध डावलून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात संमत करण्यात आला होता.
