कचरा उचलण्यात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल महापालिकांनी काळ्या यादीत नाव टाकलेल्या कंत्राटदाराला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तळोजा येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प देण्यास सत्ताधारी शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. नागरिकांना नरकयातना भोगायला लावणाऱ्या या कंत्राटदाराला कंत्राट देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील घनकचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तळोजा येथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर, भिवंडी, नवी मुंबई आदी महापालिकांच्या हद्दीमधील कचऱ्याची तळोजा येथे विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. तेथे दररोज दोन ते अडीज हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. हे कंत्राट हैदराबाद येथील रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिडेट या कंपनीला देण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे.
मुंबईमधील काही विभागांमधील कचरा उचलण्याचे काम महापालिकेने रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिले होते. मात्र या कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे रस्त्यावर कचऱ्याचे ढिग साचले होते. त्यामुळे नागरिकांना नरकयातना भोगायला लागल्या होता. अनेक नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात यासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतरही या कंत्राटदाराच्या कामात सुधारणा न झाल्यामुळे अखेर पालिकेने त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकले. कामात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल पुणे महापालिकेने या कंत्राटदाराचे नाव काळ्या यादीत टाकले आहे. याची कल्पाना एमएमआरडीएला देण्यात आली होती. परंतु असे असतानाही एमएमआरडीएने या कंत्राटदाराला तळोजा येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम दिले, असे स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुंबईसह इतर ठिकाणी कचरा उचलण्याच्या  कामात निष्काळजीपणा करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या कंत्राटदाराला हे काम देऊ नये, अशी मागणी करणारे पत्र राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविले आहे.