हिंदुत्ववादी संघटनांचे मशिदीवरील भोंग्यांवर बोट

हिंदूच्या सणांवर न्यायालयांकडून र्निबध लादले जात असताना मशिदींवरचे भोंगे कायम ठेवण्यात येत असल्याने शिवसेनेसह हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष वाढत आहे.  मुस्लिमधर्मीयांची नाराजी ओढवू नये, यासाठी मशिदींवरच्या भोंग्यावरील कारवाईकडे कानाडोळा करून हिंदूच्या सणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कारवाई कशी करायची, असा पेच सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. दरम्यान,  सर्वोच्च न्यायालयाचा दहीहंडीबाबतचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याची विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घ्यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.

दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्र आदी हिंदूच्या सणांबाबत ध्वनिवर्धकांचा वापर, रस्त्यांवरचे मंडप व वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवरुन उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले आहेत. हिंदूच्या सणांवर गंडांतर नको, अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही घेतली आहे. मशिदींवरचे विनापरवाना भोंगे काढून टाकावेत, रात्री १० ते सकाळी सहा त्यांचा वापर करु नये, शांतता क्षेत्रात ते लावू नयेत, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण मुस्लिमांचा रोष नको, यासाठी राज्य सरकार व पोलिसांकडून त्याचे पालन केलेच जात नाही.

ध्वनिवर्धकाचा वापर शांतता क्षेत्रात करु नये, मर्यादेपेक्षा आवाज अधिक असू नये, पोलिसांची परवानगी घेतली असलीच पाहिजे, गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सवांचे मंडप रस्त्यांवर असू नयेत, असे र्निबध उच्च न्यायालयाने घातले आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून मंडळांना बराच त्रास दिला जातो व कारवाईही केली जाते. एकेकाळी हिंदूत्वाची कास धरलेले भाजप व शिवसेनेचे सरकार असताना हिंदूच्या सणांमध्ये र्निबध आड येतात आणि अन्य धर्मीयांबाबत मात्र सरकार कारवाई करीत नाही, यामुळे शिवसेना व हिंदुत्ववादी संघटना नाराज आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची, असा सरकारपुढे प्रश्न आहे.

मशिदींवरचे भोंगे कुठे काढले?-राऊत

उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही मशिदींवरचे भोंगे कुठेही काढले गेलेले नाहीत, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला, ‘नीट’ परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला बगल देण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधानांकडे जाऊन अध्यादेश काढण्यासाठी विनंती करण्याची मागणी राऊत यांनी केली आहे. दहीहंडी हा शौर्याचा खेळ आहे. प्रत्येक बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. सरकारलाही लोकांचे भलेबुरे कळते. राममंदीर, कर्नाटक सीमाप्रश्न असे काही मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्याबाबत न्यायालयांनी लवकर निर्णय दिल्यास बरे होईल, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.