मुंबई : धारावी विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या अदानी समूहाच्या बांधकाम कंपनीला देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपद तसेच गृहनिर्माण खात्याच्या कार्यकाळातच सवलतींची खैरात करण्यात आली होती. शिवसेनेच्या मोर्चानंतर अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास कंपनीने केलेला खुलासा म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबा असल्याचे प्रत्युत्तर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोणत्या सवलती अदानीला देण्यात आल्या आणि धारावीकरांवर अन्याय केला ते दाखवून द्यावे, असे आव्हानच ठाकरे गटाने दिले आहे. धारावी पुनर्विकास योजनेतील गलथानपणाच्या विरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या वतीने शनिवारी अदानी कंपनीच्या मुंबईतील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर अदानी आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त अशा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या वतीने खुलासा करण्यात आला होता व त्यात अटी व शर्ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच निश्चित करण्यात आल्याचा दावा केला होता. या दाव्याला ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. धारावी पुनर्विकासात अदानी समूहाला फायदा होईल असे सारे निर्णय देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री तसेच गृहनिर्माणमंत्री असताना घेण्यात आले होते. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच या कंपनीवर सवलतींची खैरात करणारे शासकीय आदेश जारी केल्याचाही आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. हेही वाचा >>>पैशांसाठी पतीचे किळसवाणे कृत्य; स्वतःच्या पत्नीला दिले मित्रांच्या तावडीत, सांगलीच्या महिलेवर मुंबईत बलात्कार शासन निर्णयात केवळ अदानी समूहाचे भले करण्यासाठी अनेक सोयी, सुविधा आणि सवलतींची खैरात वाटण्यात आलेली आहे. फडणवीस यांनी तर गृहनिर्माण विभाग सोडण्याच्या आदल्या दिवशी अदानी समूहाला अधिकारपत्र देण्याचे महान कार्य पार पाडले आहे. त्यामुळे अदानी यांच्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लिमिटेड या शासकीय कंपनीने केलेला खुलासा तकलादू असल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. अदानी कंपनीवरही टीका महाविकास आघाडीच्या काळात कोणत्या निर्णयाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीवर मेहरनजर झाली आणि धारावीकरांवर अन्याय झाला हे अदानींची पाठराखण करणाऱ्यांनी दाखवून द्यावे, असे आव्हान राऊत यांनी केले आहे. धारावीचा विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) मुंबईत सर्व विकासकांना वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक विकासकाला ४० टक्के टीडीआर हा अदानींच्या दुकानातून घ्यावा लागणार असून त्याचा दर बाजारमूल्याच्या ९० टक्के ठरविण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.
