शिंदे-फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच अदानी कंपनीवर सवलतींची खैरात; शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा आरोप

धारावी पुनर्विकास योजनेतील गलथानपणाच्या विरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या वतीने शनिवारी अदानी कंपनीच्या मुंबईतील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर अदानी आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त अशा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या वतीने खुलासा करण्यात आला होता व त्यात अटी व शर्ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच निश्चित करण्यात आल्याचा दावा केला होता. या दाव्याला ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. धारावी पुनर्विकासात अदानी समूहाला फायदा होईल असे सारे निर्णय देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री तसेच गृहनिर्माणमंत्री असताना घेण्यात आले होते. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच या कंपनीवर सवलतींची खैरात करणारे शासकीय आदेश जारी केल्याचाही आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

भाग्य फळफळले! उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दोन सचिवही निवडणुकीच्या रिंगणात

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

गुहागरच्या जागेचा तिढा सुटला; गुहागरसाठी शिंदे गटाचे राजेश बेंडल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब, माजी आमदार विनय नातू यांचा ग्रीन सिग्नल ?

कल्याण पट्ट्यातील ठाकरेंचे उमेदवार ठरले, शिंदेचे ‘आस्ते कदम’

सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगत उद्योजकाकडून १२ लाख उकळण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न; वाचा काय आहे नेमके प्रकरण?

राजापूर विधानसभेसाठी शिंदे गटाचे किरण सामंत आणि ठाकरे गटाचे राजन साळवी यांचा उमदेवारी अर्ज दाखल

सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ!

देशमुखांवरील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होऊ देण्यास विशेष न्यायालयाचा नकार

हेही वाचा >>>पैशांसाठी पतीचे किळसवाणे कृत्य; स्वतःच्या पत्नीला दिले मित्रांच्या तावडीत, सांगलीच्या महिलेवर मुंबईत बलात्कार

शासन निर्णयात केवळ अदानी समूहाचे भले करण्यासाठी अनेक सोयी, सुविधा आणि सवलतींची खैरात वाटण्यात आलेली आहे. फडणवीस यांनी तर गृहनिर्माण विभाग सोडण्याच्या आदल्या दिवशी अदानी समूहाला अधिकारपत्र देण्याचे महान कार्य पार पाडले आहे. त्यामुळे अदानी यांच्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लिमिटेड या शासकीय कंपनीने केलेला खुलासा तकलादू असल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे.

अदानी कंपनीवरही टीका

महाविकास आघाडीच्या काळात कोणत्या निर्णयाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीवर मेहरनजर झाली आणि धारावीकरांवर अन्याय झाला हे अदानींची पाठराखण करणाऱ्यांनी दाखवून द्यावे, असे आव्हान राऊत यांनी केले आहे. धारावीचा विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) मुंबईत सर्व विकासकांना वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक विकासकाला ४० टक्के टीडीआर हा अदानींच्या दुकानातून घ्यावा लागणार असून त्याचा दर बाजारमूल्याच्या ९० टक्के ठरविण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.