मुंबई : शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) नेते राजन विचारे यांनी ठाणे येथील शिवसेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या विजयाला निवडणूक याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, या निवडणूक याचिकेमुळे जप्त करण्यात आलेले मतदान यंत्र उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुन्हा ताब्यात घेण्यास सोमवारी परवानगी दिली.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जप्त केलेले मतदान यंत्र ताब्यात देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठासमोर याबाबतचा अर्ज सोमवारी सादर करण्यात आला. त्यावेळी, एकलपीठाने आयोगाची विनंती मान्य केली. तसेच, ४९१८ बॅलेट युनिट आणि २४५९ कंट्रोल युनिट्स असलेले मतदान यंत्र निवडणूक आयोगाच्या तब्यात देण्यास परवानगी दिली.

Image Of Devendra Fadnavis.
Devendra Fadnavis : राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचे सर्वाधिकार देवेंद्र फडणवीस यांना; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळाचा निर्णय
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
Satej Patil On Municipal Elections 2025
Satej Patil : आगामी महापालिकेच्या निवडणुका काँग्रेस स्वतंत्र लढणार की आघाडीत? सतेज पाटलांचं मोठं विधान; म्हणाले, “शक्य असेल तिथे…”
Hemlata Patil
Hemlata Patil : काँग्रेसला मोठा धक्का? ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवक्त्या डॉ.हेमलता पाटील पक्ष सोडणार?
akola ZP
वंचितची प्रतिष्ठा पणाला लागणार; अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीचे वेध, राजकीय पतंगबाजी रंगणार
scheme for unemployed youth promises rs 8500 per month
सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस

हेही वाचा >>>Yogi Slogans : “बटेंगे तो कटेंगे”, मुंबईत योगींच्या घोषवाक्यांचे पोस्टर्स; भाजपाची नेमकी योजना काय?

या याचिकेमुळे अनेक मतदान यंत्र जिल्हा निवडणूक कार्यालयात अडकून पडली आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही यंत्रे सोडवणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आयोगाचे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी केला होता. त्यावर या प्रकरणात पुरावा म्हणून मतदान यंत्राची गरज आहे का ? असा प्रश्न एकलपीठाने केला होता. त्यावर, मतदान यंत्राची आवश्यकता नाही, मतमोजणीचा निकाल आधीच आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्तळावर उपलब्ध आहे. तसेच, याचिकेसह आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली असल्याचे विचारे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

Story img Loader