शासकीय खर्चाने प्रसिद्धीचा धडाका; युती नावालाच, जाहिरातींमध्ये सेनेला डावलले
भाजप-शिवसेनेत सरकारच्या निर्णयांचे श्रेय घेण्यासाठी लढाई सुरू असून निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी शासकीय खर्चानेही प्रसिद्धीचा धडाका लावण्यात आला आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून होत असलेल्या या प्रसिद्धीमध्ये शिवसेना किंवा त्यांच्या मंत्र्यांना फारसे स्थान नसून भाजपला त्याचा पुरेपूर लाभ होईल, अशा पद्धतीने ही मोहीम राबविली जात आहे. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासात म्हाडाला सदनिकांऐवजी प्रीमियम स्वीकारण्याची मुभा दिल्याने ‘परवडणारी घरे’ उपलब्ध होण्यास फटका बसूनही हे निर्णय किती जनहिताचे आहेत, हे जनमानसात रुजविण्यासाठी प्रसिद्धी मोहीम राबविली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या काही दिवसांत नगरविकास, गृहनिर्माण, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास आदी विभागांचे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले निर्णय मोठय़ा धडाक्यात घेतले. मुंबईचा आता कायापालट होणार, म्हाडाच्या इमारती, मोडकळीस आलेल्या खासगी इमारती, झोपडपट्टय़ांमधील रहिवासी अशा सर्वाना सरकारच्या निर्णयांमुळे दिलासा दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे आणि त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे. वास्तविकपणे मोडकळीस आलेल्या खासगी इमारती व अन्य काही निर्णयांमध्ये काही जाचक र्निबध किंवा तरतुदी केल्याने या निर्णयांमुळे प्रकल्प किती साकारतील, हा प्रश्नच आहे. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासात खासगी बिल्डरकडून म्हाडाला घरे मिळाल्यास सर्वसामान्यांना अधिक घरे उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र त्याऐवजी दोन हजार चौरस मीटपर्यंतच्या भूखंडासाठी प्रीमियम देण्याची मुभा देण्यात आल्याने नवीन घरे उपलब्ध होण्यास फटका बसणार आहे.
गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित काही निर्णयांच्या जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्याबरोबर राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांचेही छायाचित्र आहे. मात्र मुंबईत अनेक बेस्ट बस थांबे, रेल्वे स्थानकांवरच्या जाहिरातींमध्ये शिवसेनेचा कोणताही उल्लेख नसून ‘राज्य बदलत आहे’ या जाहिराती करण्यात आल्या आहेत.
म्हाडाच्या वांद्रे व कुर्ला येथील रहिवाशांनी पुनर्विकासाचे धोरण मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी साखळी उपोषण काही दिवसांपासून केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्णय घेतल्यावर खासदार पूनम महाजन, आमदार पराग अळवणी यांच्या पाठपुराव्यामुळे म्हाडाचा निर्णय झाल्याचे नगरसेवक महेश पारकर यांनी रहिवाशांना सांगितले व उपोषण सोडण्यात आले. तर शिवसेनेनेही उपोषण काळात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अनिल परब, मंगेश कुडाळकर आदींनी गृहनिर्माण मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली. शिवसेनेने दोन मोर्चे काढले होते व सर्वपक्षीयही मोर्चा झाला. शिवसेनेच्या प्रयत्नांमुळे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्याचा दावा परब यांनी केला.
जाहिरातींवर १५ कोटी खर्च
सरकारचे सर्वच निर्णय जनतेला किती लाभदायक आहेत, हे सांगण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमांमधून मोहीम राबविली जात आहे. त्यात भाजप-शिवसेना युती सरकार असा कोणताही उल्लेख नाही. आतापर्यंत सरकारच्या जाहिरातींवर १५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाल्याचे समजते. आचारसंहिता लागू होईपर्यंत ही शासकीय प्रसिद्धी मोहीम सुरू राहणार आहे.
भाजप-शिवसेनेत सरकारच्या निर्णयांचे श्रेय घेण्यासाठी लढाई सुरू असून निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी शासकीय खर्चानेही प्रसिद्धीचा धडाका लावण्यात आला आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून होत असलेल्या या प्रसिद्धीमध्ये शिवसेना किंवा त्यांच्या मंत्र्यांना फारसे स्थान नसून भाजपला त्याचा पुरेपूर लाभ होईल, अशा पद्धतीने ही मोहीम राबविली जात आहे. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासात म्हाडाला सदनिकांऐवजी प्रीमियम स्वीकारण्याची मुभा दिल्याने ‘परवडणारी घरे’ उपलब्ध होण्यास फटका बसूनही हे निर्णय किती जनहिताचे आहेत, हे जनमानसात रुजविण्यासाठी प्रसिद्धी मोहीम राबविली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या काही दिवसांत नगरविकास, गृहनिर्माण, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास आदी विभागांचे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले निर्णय मोठय़ा धडाक्यात घेतले. मुंबईचा आता कायापालट होणार, म्हाडाच्या इमारती, मोडकळीस आलेल्या खासगी इमारती, झोपडपट्टय़ांमधील रहिवासी अशा सर्वाना सरकारच्या निर्णयांमुळे दिलासा दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे आणि त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे. वास्तविकपणे मोडकळीस आलेल्या खासगी इमारती व अन्य काही निर्णयांमध्ये काही जाचक र्निबध किंवा तरतुदी केल्याने या निर्णयांमुळे प्रकल्प किती साकारतील, हा प्रश्नच आहे. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासात खासगी बिल्डरकडून म्हाडाला घरे मिळाल्यास सर्वसामान्यांना अधिक घरे उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र त्याऐवजी दोन हजार चौरस मीटपर्यंतच्या भूखंडासाठी प्रीमियम देण्याची मुभा देण्यात आल्याने नवीन घरे उपलब्ध होण्यास फटका बसणार आहे.
गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित काही निर्णयांच्या जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्याबरोबर राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांचेही छायाचित्र आहे. मात्र मुंबईत अनेक बेस्ट बस थांबे, रेल्वे स्थानकांवरच्या जाहिरातींमध्ये शिवसेनेचा कोणताही उल्लेख नसून ‘राज्य बदलत आहे’ या जाहिराती करण्यात आल्या आहेत.
म्हाडाच्या वांद्रे व कुर्ला येथील रहिवाशांनी पुनर्विकासाचे धोरण मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी साखळी उपोषण काही दिवसांपासून केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्णय घेतल्यावर खासदार पूनम महाजन, आमदार पराग अळवणी यांच्या पाठपुराव्यामुळे म्हाडाचा निर्णय झाल्याचे नगरसेवक महेश पारकर यांनी रहिवाशांना सांगितले व उपोषण सोडण्यात आले. तर शिवसेनेनेही उपोषण काळात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अनिल परब, मंगेश कुडाळकर आदींनी गृहनिर्माण मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली. शिवसेनेने दोन मोर्चे काढले होते व सर्वपक्षीयही मोर्चा झाला. शिवसेनेच्या प्रयत्नांमुळे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्याचा दावा परब यांनी केला.
जाहिरातींवर १५ कोटी खर्च
सरकारचे सर्वच निर्णय जनतेला किती लाभदायक आहेत, हे सांगण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमांमधून मोहीम राबविली जात आहे. त्यात भाजप-शिवसेना युती सरकार असा कोणताही उल्लेख नाही. आतापर्यंत सरकारच्या जाहिरातींवर १५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाल्याचे समजते. आचारसंहिता लागू होईपर्यंत ही शासकीय प्रसिद्धी मोहीम सुरू राहणार आहे.
