लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : मुंबईकरांवर घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क लावण्यास शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने विरोध केला आहे. देवनारची कचराभूमी धारावी प्रकल्पाला देण्यासाठी कचरा शुल्कातील निधीतून देवनार कचराभूमीवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. त्यामुळे हा कर लावण्यास विरोध असल्याची भूमिका ठाकरे यांनी घेतली आहे. तसेच झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्यासही त्यांनी विरोध केला आहे. हे दोन्ही कर रद्द करावे अशी मागणी ठाकरे यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क लावण्याबाबत सुतोवाच करण्यात आले आहे. तसेच झोपडपट्ट्यांमधील ज्या झोपड्यांचा वापर व्यावसायिक स्वरुपात केला जातो अशा झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्यासही पालिकेने सुरूवात केली आहे. मात्र या दोन्ही करांवरून येत्या काळात राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे आमदार व नेते आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी पालिका मुख्यालयात पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. कचरा शुल्क व झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्यास विरोध असल्याची भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.
धारावी प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना घरे देण्यासाठी धारावी प्राधिकरणाने देवनार कचराभूमीची जागा मागितली आहे. या कचराभूमीवरील जुने कचऱ्याचे डोंगर साफ करून जमीन लवकरात लवकर रिकामी करून देण्याबाबत निर्देश राज्य सरकारने पालिका प्रशासनाला दिले आहे. मात्र मुंबईकरांवर कचरा शुल्क लावून तो निधी देवनारचा कचरा साफ करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. हा भूखंड मुंबईकरांच्या पैशातून साफ करून अदानीला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या धोरणाचा रस्त्यावर उतरून निषेध करू असाही इशारा त्यांनी दिला.
व्यावसायिक झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्यासही ठाकरे यांनी विरोध केला आहे. संपूर्ण मुबई शहरातून झोपडपट्टीतील दुकानदारांना काढून टाकण्यासाठी त्यांच्यावर मालमत्ता कर लावण्यात येणार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
मुंबादेवी प्रकल्पालाही विरोध
दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी मुंबादेवी मंदीराच्या आसपासच्या सुशोभिकरण प्रकल्पालाही विरोध केला आहे. मुंबादेवी मंदीर परिसराचे सुशोभिकरण व परिसरातील यांत्रिकी वाहनतळ हा प्रकल्प स्थानिक रहिवासी, दुकानदार यांच्या हिताचा नसून त्यांच्या विरोधात आहे, असा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. कंत्राटदाराच्या आर्थिक हितासाठी स्थानिक लोकांचे हक्क आणि जीवनमान धोक्यात आणणारा कोणताही निर्णय घेऊन नये, तसेच स्थाानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आणि त्यांचे हित लक्षात घेतल्याशिवसाय या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे. मुंबादेवी परिसरातील यांत्रिकी वाहनतळाला मंदीर व्यवस्थापनाने विरोध केल्यामुळे वाहनतळाचे काम विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार स्थगित केलेले आहे. मात्र प्रकल्पाचा खर्च वाढत चालल्यामुळे हे काम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी म्हणून पालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला विनंती केली आहे.
