नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसराशी मुंबईला जोडण्यासाठी नियोजित असलेल्या शिवडी ते न्हावाशेवा व पुढे चिर्लेपर्यंत जाणाऱ्या २२ किलोमीटर लांबीच्या ९६३० कोटी रुपयांच्या सागरी सेतू प्रकल्पाच्या बांधकामासाठीची निविदा दाखल करण्याचा सोमवारी शेवटचा दिवस आहे. वेगवेगळय़ा कारणांमुळे याआधी दोन वेळा या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया अपयशी ठरल्याने यावेळी तरी सेतूचा मार्ग मोकळा होणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.
या प्रकल्पासाठी मागवण्यात आलेल्या विनंती प्रस्तावांतून मे. सिंट्रा-सोमा-एसआरईआय, मे. आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर-ह्य़ुंदाई, मे. जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर-एल अ‍ॅण्ड टी-सॅमसंग सी अ‍ॅण्ड टी, मे. टाटा रियल्टी अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.-ऑटोस्ट्रॅड इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर-व्हिन्सी कन्सेशन्स, मे. गॅमन इन्फ्रास्ट्रक्चर-ओएचएल कन्सेशन्स-जीएस इंजिनीअरिंग या पाच समूहांची निवड झाली होती. त्यापैकी ‘आयआरबी’ कंपनीने कोल्हापुरातील टोलवसुलीत वाईट अनुभव आल्याचे कारण पुढे करत या प्रक्रियेतून माघार घेतली.
या प्रकल्पासाठी निविदा दाखल करण्याची मुदत २४ मे होती. पण कंपन्यांच्या आग्रहास्तव ती वाढवून आधी ५ जुलै व नंतर ५ ऑगस्ट करण्यात आली. आता सोमवारी, अखेरच्या दिवशी कोणी निविदा दाखल करते की नाही याबाबत उत्सुकता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अपयशी निविदा प्रक्रियेचा इतिहास
राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) सागरी सेतूसाठी २००५ आणि २००८ मध्ये दोन वेळा निविदा प्रक्रिया.
२००५ च्या प्रक्रियेत अंबानी बंधूमधील वादातून कोर्टकज्जे.
२००८ मध्ये अनिल अंबानी यांची नऊ वर्षे ११ महिने टोल वसुलीची निविदा यशस्वी ठरली. मात्र, कालावधी कमी व अव्यवहार्य असल्याचा मुद्दा पुढे आल्याने ती रद्द.
२०११ मध्ये प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए).
२२ किलोमीटर लांबीचा हा सागरी सेतू शिवडीपासून सुरू होईल व न्हावाशेवा येथे उतरल्यावर पुढे चिर्लेमार्गे राष्ट्रीय महामार्ग चार-बीला जोडला जाईल.
प्रकल्प एमएमआरडीए राबवणार?
शेवटच्या दिवशी सोमवारी कोणाचीही निविदा आली नाही तरी आणखी मुदतवाढ देणार नाही असा पवित्रा ‘एमएमआरडीए’ने आधीच घेतला आहे. कोणतीही कंपनी हा सागरी सेतू बांधण्यास पुढे आली नाही तर स्वत:च तो बांधण्याचा विचार ‘एमएमआरडीए’मध्ये सुरू झाल्याचे समजते.

अपयशी निविदा प्रक्रियेचा इतिहास
राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) सागरी सेतूसाठी २००५ आणि २००८ मध्ये दोन वेळा निविदा प्रक्रिया.
२००५ च्या प्रक्रियेत अंबानी बंधूमधील वादातून कोर्टकज्जे.
२००८ मध्ये अनिल अंबानी यांची नऊ वर्षे ११ महिने टोल वसुलीची निविदा यशस्वी ठरली. मात्र, कालावधी कमी व अव्यवहार्य असल्याचा मुद्दा पुढे आल्याने ती रद्द.
२०११ मध्ये प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए).
२२ किलोमीटर लांबीचा हा सागरी सेतू शिवडीपासून सुरू होईल व न्हावाशेवा येथे उतरल्यावर पुढे चिर्लेमार्गे राष्ट्रीय महामार्ग चार-बीला जोडला जाईल.
प्रकल्प एमएमआरडीए राबवणार?
शेवटच्या दिवशी सोमवारी कोणाचीही निविदा आली नाही तरी आणखी मुदतवाढ देणार नाही असा पवित्रा ‘एमएमआरडीए’ने आधीच घेतला आहे. कोणतीही कंपनी हा सागरी सेतू बांधण्यास पुढे आली नाही तर स्वत:च तो बांधण्याचा विचार ‘एमएमआरडीए’मध्ये सुरू झाल्याचे समजते.