‘शिवाजी पार्क हेरिटेज’ प्रकरण : सरकारच्या अस्पष्ट भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाची नाराजी

शिवाजी पार्क परिसरातील इमारती वारसा इमारती म्हणून घोषित करण्याच्या ‘मुंबई पुरातत्त्व संवर्धन समिती’च्या निर्णयाबाबत  वारंवार आदेश देऊनही आपली भूमिका स्पष्ट न करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कृतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने बजावले.
मुंबईतील सुमारे ५८८ इमारती व परिसरांना वारसा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून ३१ जुलै रोजी तसा शासननिर्णय काढण्यात आला. यामध्ये शिवाजी पार्क परिसर व या भागातील १८८ इमारतींचा समावेश आहे. शिवाय पालिकेनेही १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी एक परिपत्रक काढून या परिसरातील इमारतींचा पुनर्विकास वा दुरुस्ती करायची असल्यास पुरातत्त्व वास्तू संवर्धन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयांमुळे इमारतींच्या साध्या दुरस्तीसाठीही हेरिटेज समितीची परवानगी घ्याली लागत आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्क आणि परिसर हेरिटेज जाहीर करण्याचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असून एमआरटीपी कायद्याची पायमल्ली करणारा असल्याचा आरोप करीत दोन्ही निर्णयांना परिसरातील रहिवाशी डॉ. अरूण चितळे आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री यांनी दोन स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे, तसेच निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.