मुंबई : शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासास परवानगी न देणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी रहिवाशांनी सोमवारी लाक्षणिक उपोषण केले. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारीतील जमिनीवरील बीडीडी चाळींची दुरवस्था झाली असून रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि चाळींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात आली आहे.
वरळी, ना.म.जोशी मार्ग, नायगाव आणि शिवडी अशा चार ठिकाणी बीडीडी चाळी आहेत. यापैकी शिवडी वगळता इतर चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून वरळी, ना.म.जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. या तिन्ही चाळींच्या जागा राज्य सरकारच्या मालकीच्या असल्याने पुनर्विकास मार्गी लागत आहे. मात्र शिवडी बीडीडी चाळ मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर उभी आहे. त्यामुळे या चाळीच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच पुनर्विकासास परवानगी देऊन म्हाडाला जमीन हस्तांतरित करावी अशी मागणी केली आहे.
यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे रहिवासी नाराज असून त्यांनी आता पुनर्विकासासाठी पुन्हा आंदोलनास सुरुवात केली आहे. रहिवाशांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी लाक्षणिक उपोषण केले. शिवडी रेल्वे स्थानकाबाहेर, बीडीडी चाळ क्रमांक ९ येथे सोमवारी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत उपोषण करण्यात आले. रहिवाशांसह खासदार अरविंद सावंत, आमदार अजय चौधरी आणि ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. हा प्रश्न केंद्राने लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
