ऋतुजा लटकेंच्या राजीनामा प्रकरणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. उद्धव ठाकरे गटासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात असताना ठाकरे गटाकडून राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे. उच्च न्यायालयाने तातडीने लटकेंना राजीनामा स्वीकारण्याचे निर्देश मुंबई महानगर पालिकेला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्र सोडलं जात असताना आमदार आदित्य ठाकरेंनी हा सगळा क्रूर प्रकार सुरू असल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली आहे. टीव्ही ९ शी बोलताना आदित्य ठाकरेंनी शिंदे गटावर तोंडसुख घेतलं.
काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?
“अशा निवडणुकीतही खोके सरकार इतकं निर्दयी होऊ शकतं. असे खेळ खेळू शकतं. हा लोकशाहीतला क्रूर प्रकार झालाय. आदेश कोण देतं? कुठे जातात आदेश? हे सगळं वरपासून खालपर्यंत अधिकारी आमच्याशीही बोलत असतात. काल-आज जे सगळं घडलं त्यावरून आपल्या राज्यात लोकशाही आहे का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. जसे आदेश दिले जात आहेत आणि लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न होतोय, ते पाहाता आपण फॅसिझमच्या दिशेनं चाललो आहोत”, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
“एवढं छोटं मन करून काय मिळणार आहे?”
“हा एक क्रूर प्रकार आहे. खोके सरकारकडून हीच अपेक्षा आहे. ते जसं वागत आले आहेत ते लोकांसमोर आहे. शिवाय एवढं छोटं मन करून काय मिळणार आहे? हा एक मोठा प्रश्न आहे. असं राजकारण कधीही राज्यानं पाहिलं नव्हतं. घटनाबाह्य सरकार आणि त्याची हुकुमशाहीची पावलं लोक सहन करणार नाहीत”, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
“मी तर लढाईचीच…” कोर्टातील खटल्यांचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंनी थोपटले दंड
“तुम्ही कुणीही उमेदवार द्या, पण ज्या परिस्थितीत उमेदवार उभे राहात आहेत, तिथे एवढा क्रूर प्रकार करणं गरजेचं आहे का? मन एवढं छोटं करणं गरजेचं आहे का? बेकायदा सरकार बनवूनही एका व्यक्तीसाठी एवढं घाणेरडं राजकारण खेळत आहात? हे कुणाला पटणार आहे?” असा सवालही आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
अंधेरी पूर्वमधील दिवंगत शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या अकस्मिक निधनानंतर या मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागली आहे. या निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र, ऋतुजा लटके मुंबई महानगर पालिकेत नोकरीला होत्या. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक लढवण्यामध्ये अडचणी येत होत्या. लटकेंनी राजीनामा दिल्यानंतरही पालिकेकडून त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेला फैलावर घेतलं. शिवाय, लटकेंचा राजीनामा तातडीने स्वीकारावा, असे निर्देशही पालिकेला दिले.