लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) शिवडी – वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर इमारती बाधित होत आहेत. या इमारतींमधील प्रकल्पबाधितांसमोर आता एमएमआरडीएने घराऐवजी ऐच्छिक आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय ठेवला आहे. प्रभादेवी पुलालगतच्या हाजी नूरानी चाळीमधील २३ आणि लक्ष्मी निवासमधील ६० प्रकल्पबाधितांना आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. या प्रकल्पबाधितांना ३० लाखांपासून १ कोटी १० लाखांपर्यंतचा आर्थिक मोबदला मिळू शकणार आहे. आता हे प्रकल्पबाधित घराऐवजी आर्थिक मोबदला घेणार का याकडे एमएमआरडीएचे लक्ष लागले आहे.

नव्या धोरणाअंतर्गत प्रकल्पबाधितांना पर्याय

दक्षिण मुंबईतून अटल सेतूला अतिजलद जाता यावे यासाठी एमएमआरडीए शिवडी-वरळी उन्नत रस्ता बांधत आहे. या प्रकल्पास विविध कारणांमुळे विलंब झाला असून यापैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भूसंपादनास होत असलेला विलंब. या प्रकल्पात प्रभादेवीलगतच्या अनेक इमारती बाधित होत असताना पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. या प्रकल्पासह अन्यही प्रकल्पात पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ही बाब लक्षात घेता एमएमआरडीएने पुनर्वसनाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी घराऐवजी ऐच्छिक आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय देण्याचे धोरण आणले आहे.

या धोरणास नुकत्याच झालेल्या एमएमआरडीएच्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर एमएमआरडीएने बुधवारी, ९ एप्रिल रोजी शिवडी – वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पातील प्रकल्पबाधितांना बैठकीसाठी बोलावले होते. या बैठकीत प्रकल्पबाधितांशी सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. एमएमआरडीएचे अपर जिल्हाधिकारी (सामाजिक विकास कक्ष) पद्माकर रोकडे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. यावेळी प्रकल्पबाधितांसमोर घराऐवजी ऐच्छिक आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय देण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रकल्पबाधितांचा निर्णय महत्त्वाचा

प्रभादेवी लगतच्या हाजी नूरानी चाळीतील २३ आणि लक्ष्मी निवास इमारतीतील ६० अशा एकूण ९३ प्रकल्पबाधितांना घराऐवजी ऐच्छिक आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. धोरणातील तरतुदीनुसार, घराच्या क्षेत्रफळानुसार या बाधितांना ३० लाख ते १ कोटी १० लाखांपर्यंतचा मोबदला मिळू शकणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी इतर मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता प्रकल्पबाधित नेमके काय निर्णय घेतात, घराच्या बदल्यात घर घेणार की आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय स्वीकारणार आणि उन्नत रस्त्याचा मार्ग सुकर करणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.