विद्यापीठ निधीला पगारामुळे गळती

सामान्यत विद्यापीठातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यापासून ते कुलगुरूंपर्यंत सर्वाचे मासिक वेतन शासनाच्या अनुदानातून होते. मात्र, २०११ पासून मुंबई विद्यापीठातील बुहतांश कर्मचाऱ्यांचे पगार विद्यापीठाच्या निधीतूनच केले जात आहेत. विद्यापीठाच्या वित्त विभागाने विहित नमुन्यात राज्य शासनाकडे वेळेत आवश्यक ती माहिती सादर न केल्याने हा प्रकार घडल्याचे समजते. यामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये विद्यापीठाच्या निधीतील कोटय़वधी रुपये नाहक अडकून पडले आहेत.
विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाच्या वेतन अनुदानातून देण्यात येते, मात्र सध्या विद्यापीठातील १६९५ मंजूर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ११२ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे अनुदान शासनातर्फे देण्यात येते. उर्वरित १५८३ कर्मचाऱ्यांचे वेतन विद्यापीठ स्वत:च्या निधीतून देत आहे. ही वेतनाची रक्कम दरमहिना सुमारे एक कोटीच्या घरात असून, यामध्ये विद्यापीठाला केवळ काही लाख रुपयेच अनुदानापोटी मिळत आहेत. राज्य शासनाचे अनुदान थेट शिक्षकांच्या पदरी जावे, या उद्देशाने २०११ पासून ई-वेतन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्या मंजूर पदांची आणि त्या पदावर काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती शासनाकडे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्यास सांगितले होते. यानुसार मुंबईतील सर्व महाविद्यालयांनी ही कागदपत्रे वेळेवर सादर केली. विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती व त्यांच्या वेतनाचा तपशील आमच्यापर्यंत पूर्णपणे आलेला नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांची माहिती येत आहे असे १०७ प्राध्यापक आणि ५ कर्मचारी यांचे वेतन अनुदानातून दिले जात असल्याचे उच्चशिक्षण मुंबई विभागाच्या सहसंचालक मंजुषा मुळवणे यांनी सांगितले.

विद्यापीठ म्हणते..
२०११ पासून काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही माहिती सादर झाली नव्हती हे खरे असले तरी ती आता सादर करण्यास सुरुवात झाल्याचे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. नरेशचंद्र यांनी सांगितले. या संदर्भात विद्यापीठाला किती येणे आहे याची माहिती लवकरच राज्य शासनाला कळविली जाईल, असेही ते म्हणाले.

विद्यापीठाच्या वित्त विभागातर्फे मंजूर पदांची सविस्तर माहिती राज्य शासनाला मिळत नसल्यामुळे वेतन थांबविण्यात आले आहे.
– मंजुषा मुळवणे, सहसंचालक
उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग