माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पारदर्शक कारभाराचा आदर्श देणाऱ्या महाराष्ट्रातच सध्या या कायद्याचा बोजवारा उडाला आहे. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे त्यातही आयुक्तपदासाठी पात्र व्यक्तींचा शोध लागत नसल्याने सध्या सातपैकी पाच आयुक्तांची कार्यालये ओस पडली आहेत. परिणामी मुख्य आयुक्तांसह केवळ तीनच आयुक्त आयोगाचा कारभार चालवत असल्याने माहिती अधिकाराची तब्बल २८ हजार प्रकरणे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत राज्य सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने हवालदिल झालेले मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी आता अखेरचा पर्याय म्हणून थेट राज्यपालांकडे दाद मागितली आहे.
राज्यात २००३मध्ये माहितीचा कायदा अस्तित्वात आला. अल्पावधीत लोकप्रिय ठरलेल्या या कायद्याची दखल घेत केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २००५मध्ये देशभरात माहिती अधिकार कायदा लागू केला. या कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनेक घोटाळे बाहेर आले, अनेक भ्रष्ट मंत्री, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. परिणामी ्नराज्य सरकारकडूनच आता या कायद्याचीच पद्धतशीरपणे मुस्कटदाबी केली जात आहे. विविध प्रकारची माहिती मागणारे आणि आपले भांडे फुटू नये म्हणून ही माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात दाद मागणारे तब्बल २८ हजार अर्ज सध्या विविध माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. मात्र त्यावर निर्णय घेणारे आयुक्तच नसल्याने गेल्या चार वर्षांपासून ही अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड, नाशिक माहिती आयुक्त पी. डब्लू. पाटील आणि औरंगाबाद माहिती आयुक्त दि. बा. देशपांडे या तिघांच्या खांद्यावरच सध्या आयोगाचा डोलारा आहे. पुण्याचे माहिती आयुक्त मा. ही. शहा गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर आजारी असल्याने पुणे आणि कोकण विभागीय माहिती आयुक्तालयांचा कारभार ठप्प झाला आहे. ही पदे त्वरित भरावीत, अशी विनंती मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी तीन वेळा मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्य सरकारला केली. मात्र ही पदे भरल्यास सरकारचे अनेक उद्योग माहिती अधिकारातून बाहेर पडतील, अशी भीती वाटत असल्याने या नियुक्त्या करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आयोगाचा कारभार ठप्प झाला आहे.
