जर्मनी सध्या नव्या समस्येला तोंड देत आहे. जर्मन समाज वृद्धत्वाकडे झुकत आहे. लोकांचे सरासरी वयोमान ४८ इतके झाले आहे. जर्मनीला दरवर्षी लहान सहान कौशल्य असलेल्या किमान ४ लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता भासत असून ही गरज भागविण्यासाठी युवा लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्राकडून जर्मनीला मोठी अपेक्षा असल्याचे जर्मनीचे मुंबईतील नवनियुक्त वाणिज्यदूत एकिम फॅबिग यांनी सांगितले. यापूर्वी चेन्नई येथे वाणिज्यदूत म्हणून काम केलेल्या फॅबिग यांची जर्मनीच्या मुंबईतील वाणिज्यदूत पदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी सोमवारी (३ एप्रिल) राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी ते मुंबईत बोलत होते.

एकिम फॅबिग म्हणाले, “जर्मनीला नर्सेस, इलेक्ट्रिशिअन, आदरातिथ्य क्षेत्र व्यावसायिक, सोलर युटिलिटी तंत्रज्ञ आदींची तातडीने आवश्यकता असून आपल्या मुंबईतील कार्यकाळात जर्मनीची कौशल्याची गरज व भारताकडील मनुष्यबळाची उपलब्धता याची सांगड घालण्यावर आपला भर असेल.”

ukraine nuclear bomb
रशिया-युक्रेन संघर्ष अणुयुद्धात बदलणार? युक्रेनची अणुबॉम्बची तयारी? काय होणार जगावर परिणाम?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
flights affected by bomb threat
वाढत्या विमान धमक्यांचा ५१० उड्डाणांवर परिणाम…धमकीखोरांच्या बंदोबस्तासाठी कोणत्या उपाययोजना? किती परिणामकारक?
maharashtra assembly election 2024 religious polarization experiment in solapur city central assembly elections
लक्षवेधी लढत : धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोग यशस्वी होणार?
german chancellor olaf scholz fires finance minister christian lindner
अन्वयार्थ : सुस्तीतून अस्थैर्याचे जर्मन प्रारूप!
sex ministry in russia
‘या’ देशात स्थापन होणार सेक्स मंत्रालय? डेटिंग अन् लग्नासाठीही सरकार पुरवणार आर्थिक साह्य? कारण काय?
Germanys Warren Buffett Karl Hellerding
जर्मनीचा वॉरेन बफे : कार्ल हेलरडिंग
Loksatta explained What is the reason for the dissatisfaction of gig workers
‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

“जर्मनीच्या ८०० कंपन्या आज भारतात काम करत असून त्यापैकी किमान ३०० कंपन्या पुणे येथे आहेत. जर्मनीतून येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी एक तृतीयांश गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येते. जर्मनीतील महाराष्ट्रात काम करीत असलेल्या कंपन्या राज्यात खुश असून त्यांना कुठल्याही समस्या नाहीत. जर्मनीने मुंबई तसेच नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी ५०० दशलक्ष युरो गुंतवणूक केली आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

“आज ३५००० भारतीय विद्यार्थी जर्मनी मध्ये शिकत असून आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. एकट्या बर्लिनमध्ये १७००० भारतीय आयटी तंत्रज्ञ राहत आहेत. यावर्षी जर्मनीला २०० नर्सेसची आवश्यकता असून त्या दृष्टीने केरळ येथील एका नर्सिंग कॉलेजशी करार करण्यात आला आहे,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

“कसायांची आवश्यकता”

एकिम फॅबिग पुढे म्हणाले, “केवळ मोठे कौशल्य असलेल्या लोकांचीच नव्हे तर लहान सहान कौशल्ये असलेल्या लोकांचीही जर्मनीला आवश्यकता आहे. अलीकडेच पुणे येथून कसायाचे काम करण्यासाठी ७ लोकांना जर्मनी येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवले आहेत. आणखी साठ कसाई कामगारांची जर्मनीला आवश्यकता आहे.”

“भारताशी आर्थिक व राजकीय संबंध वृद्धिंगत करण्याशिवाय जर्मनी भारतीयांसाठी प्रवास सुलभीकरण, सांस्कृतिक सहकार्य व विशेषतः चित्रपट सृष्टीशी सहकार्य वाढविण्यास उत्सुक आहे. जर्मनीचा मुंबईतील व्हिजा सेक्शन जगातील तिसरा मोठा असून लवकरच तो जगातील सर्वात मोठा व्हिजा सेक्शन होणार आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

“बायर्न म्युनिक फुटबॉलचा प्रचार प्रसार करणार”

“भारतात फुटबॉल प्रचलित करण्यासाठी जर्मनीचा प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब बायर्न म्युनिक देशाच्या ग्रामीण भागात फुटबॉल प्रशिक्षण शिबिरे व स्पर्धांचे आयोजन करणार आहे. जर्मनी येथील विविध विद्यापीठांमध्ये संस्कृत शिवाय मराठी, तामिळ भाषा शिकविणारे विभागही आहेत,” असंही फॅबिग यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा : राहुल गांधींवरील कारवाईवर अमेरिकेनंतर आता जर्मनीनेही केलं भाष्य; म्हणाले, “या प्रकरणात लोकशाहीची…”

जर्मनीची मनुष्यबळाची गरज महाराष्ट्र निश्चितच पूर्ण करेन – राज्यपाल

जर्मनीच्या वाणिज्यदूतांचे महाराष्ट्रात स्वागत करताना राज्यपालांनी दोन देशांच्या विश्वासाच्या संबंधांना उजाळा दिला. शाळेत शिकत असताना आपल्या शाईच्या पेनाची निब ‘मेड इन जर्मनी’ असायची अशी आठवण सांगून जर्मनीची सध्याची कौशल्याची गरज पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र निश्चितच मदत करेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात नव्यानेच राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले असून जर्मनीने विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणात सहकार्य केल्यास त्यांची प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होईल, असंही राज्यपालांनी नमूद केले.