.. झालेच पाहिजे!

‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समिती’तर्फे आयोजित शिक्षक, पालक व शाळाचालकांच्या मोर्चाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. राज्यभरातील शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक संघटनांचे तब्बल पाच हजार प्रतिनिधी या सभेत सहभागी झाले होते. सुरवातीला शिवसेना भवन येथे मोर्चेकऱ्यांना पोलिसांनी अडविले. पण, रस्त्यावरच ठाण मांडून घोषणा देण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे पोलिसांचा नाईलाजाने मोर्चेकऱ्यांना पुढे जाऊ द्यावे लागले.
 पोर्तुगीज चर्च ते शिवसेना भवन इतका रस्ता मोर्चेकरींनी व्यापला होता. शिक्षकांना सन्मानाने वागवा, १०० टक्के अनुदान मिळाले पाहिजे आदी घोषणा देत मोर्चेकरी पुढे सरकत होते.
शेतकरी नेते आणि खासदार राजू शेट्टी न आल्याने समितीचे व ‘महामुंबई शिक्षक संस्था संघटने’चे प. म. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली नर्दुला टँक मैदानावरील सभा पार पाडली.यावेळी घोषणांनी परिसर दुमदुमला.
 यावेळी समितीचे निमंत्रक अमोल ढमढेरे यांनी शिक्षण हक्क कायद्यामुळे उडालेल्या गोंधळाचा थोडक्यात आढावा घेतला. वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याला आमचा आक्षेप नाही. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने करायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘अंजुमन इस्लाम समुहा’च्या रेहाना उंदेरे यांनीही आपला पाठिंबा कृती समितीला दिला. या शिवाय ‘वस्तीशाळा निमशिक्षक संघटने’चे नवनाथ गेंड यांनी वस्तीशाळा शिक्षकांच्या प्रश्नांना यावेळी वाचा फोडली.
राज्यभरात तब्बल ५०० कॉन्व्हेन्ट शाळांचे संघटन असलेल्या ‘एम. बी. कॉन्व्हेन्ट स्कूल्स’चे सायमन लोपेझ यांनी या शाळांचे प्रश्न मांडले.
शिक्षणाचा हक्क केवळ आठवीपर्यंत मर्यादीत ठेवून सरकारने धनदांडग्यांना स्वस्तात कामकार कसे मिळतील याची काळजी घेतली आहे. यामुळे, शिक्षण ही समाजातील केवळ २६ कोटी लोकांची मक्तेदारी बनून राहणार आहे. ‘ शाळांना अनुदान देण्याचे टाळले जाते. गेल्या वर्षी सरकारने पटपडताळणी करून लाखो विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा केला. पण, हा दावा खोटा आहे. कारण, यामुळे सरकारला शिक्षकांच्या वेतनापोटी खर्च होणारे चार-पाच कोटी रुपये वाचवायचे आहेत. २००४ पासून सरकारने शाळांचे वेतनेतर अनुदान थकविले आहे.
-समितीचे सल्लागार आणि आमदार कपिल पाटील
आमचा परीक्षांवर बहिष्कार नाही- पाटील
आमचे प्रश्न सुटले नाही तर दहावी-बारावीच्या परीक्षांबाबत असहकाराचे आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी शिक्षण संस्था संघटनेचे सचिव आर. पी. जोशी यांनी दिला. मात्र, दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याची आमची भूमिका नाही, असे कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केले. जर कोणी बहिष्काराची भाषा करीत असेल तर त्या व्यक्तिचे किंवा संघटनेचे मत असेल,  स्पष्टीकरण त्यांनी केले.