मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) नियमांचे पालन न करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्याचे ठरविले असून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड प्रसिद्ध न करणाऱ्या राज्यातील ७४ विकासकांवर कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. अशी एकूण १०७ प्रकरणे महारेराच्या निदर्शनास आली आहेत. यातील २५ प्रकरणांत सुनावणी झाली असून सहा प्रकरणांत एकूण दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणी सुनावणी आणि दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय उर्वरित ३३ विकासकांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महारेराने एक ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले आहे. वर्तमानपत्रांतील  जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी समाजमाध्यमांवरही महारेराने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई : अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला अटक

ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिराती आम्ही दिलेल्या नाहीत, अशी भूमिका काही विकासकांनी घेतली आहे. त्यामुळे परवानगीशिवाय अशा जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांविरुद्ध सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पाच्या एजंटची माहिती संकेतस्थळावर देत असतात. समाज माध्यमांवरील या जाहिरातींबाबत दक्षता बाळगून खरेदीदारांनी संबंधित विकासकाच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही महारेराने केले आहे.

महारेराने एक ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले आहे. वर्तमानपत्रांतील  जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी समाजमाध्यमांवरही महारेराने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई : अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला अटक

ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिराती आम्ही दिलेल्या नाहीत, अशी भूमिका काही विकासकांनी घेतली आहे. त्यामुळे परवानगीशिवाय अशा जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांविरुद्ध सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पाच्या एजंटची माहिती संकेतस्थळावर देत असतात. समाज माध्यमांवरील या जाहिरातींबाबत दक्षता बाळगून खरेदीदारांनी संबंधित विकासकाच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या संकेतस्थळावरून खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही महारेराने केले आहे.