आठवडय़ाची मुलाखत : पाचव्या, सहाव्या मार्गिकेनंतरच विनाथांबा लोकल!

सुनीलकुमार सूद, रेल्वेचे महाव्यवस्थापक ब्रिगेडिअर
मध्य रेल्वेवर वातानुकुलित गाडी, हार्बर-ट्रान्स हार्बर मार्गावर डीसी-एसी परिवर्तन आणि लवकरच हार्बर मार्गावर १२ डब्यांची गाडी असे महत्त्वाचे प्रकल्प येत्या पंधरवडय़ात पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने प्रवासी सुविधा, रेल्वेमार्ग तसेच प्लॅटफॉर्म संबंधी महत्त्वाची कामे, यांबाबत मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक ब्रिगेडिअर सुनीलकुमार सूद यांच्याशी साधलेला संवाद..
* तुम्ही मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकपदाचा भार सांभाळल्यापासून अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. कोणता नवीन प्रकल्प विचाराधीन आहे?
रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा ही माझ्यासाठी फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे या सुरक्षेकडे लक्ष ठेवून कारनॅक पूल पाडण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्याआधी हँकॉक पुलाजवळ एक नवीन पूल बांधण्यासाठी लष्कराच्या ‘सॅपर्स’ना, अर्थात पूल बांधणाऱ्या अभियंत्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून विचारणा करण्याचा विचार आहे. मात्र मुंबई महापालिका हा पूल बांधण्याचा विचार करीत असल्यास त्यांच्याशीही चर्चा करण्यात येईल. त्याचबरोबर मुंबई शहरासाठी एकात्मिक तिकीट व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारबरोबर आमच्या बैठका चालू आहेत. ‘कॅब बेस्ड सिग्नलिंग’ प्रणालीचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्याबाबत काहीच उत्तर अद्याप आलेले नाही. ही प्रणाली सुरू झाल्यास दोन-दोन मिनिटांच्या अंतराने गाडय़ा चालवणे शक्य होईल.
* कंपन्यांच्या दायित्व निधीतून रेल्वे स्थानकांवर स्वच्छतागृहे उभारण्याचा रेल्वेचा विचार होता. त्याला कसा प्रतिसाद मिळत आहे?
अद्याप ४८ स्थानकांसाठी कोणीच पुढे आलेले नाही. सुरुवातीला आम्ही मुतारीसाठी १ आणि प्रसाधनगृहासाठी दोन रुपये आकारण्यास परवानगी दिली होती. ते दर वाढवून दोन आणि पाच करण्यात आले आहेत. मात्र आता वातानुकूलित प्रसाधनगृहाची अट ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे प्रसाधनगृहांमधील ७० टक्के जागा जाहिरातींसाठीही वापरण्याची परवानगी देण्यात येईल. काही सेवाभावी संस्था आणि कंपन्यांनी त्यानंतर पुढाकार घेतला आहे. त्यातच आता सात-आठ स्थानकांची जबाबदारी घेण्यास तयार असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या आवडीच्या एका स्थानकावर कमी शुल्कात प्रसाधनगृह उभारण्याची परवानगी देण्याचा विचार आहे.
* रेल्वे मार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीने अहवाल सादर केला होता. त्याचे पुढे काय झाले?
हा अहवाल रेल्वेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी रेल्वे आणि राज्य सरकार यांना मिळून करायची आहे. सध्या मध्य रेल्वेच्या ७० उपनगरीय स्थानकांमध्ये फक्त १२५ पादचारी पूल आहेत. ही संख्या वाढून २५० एवढी व्हायला हवी. प्रत्येक स्थानकावर किमान तीन पूल, सरकते जिने आणि उद्वाहक यांची व्यवस्था पुरवण्याकडे आमचा कल आहे. त्यासाठी २६०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच दोन स्थानकांदरम्यानच्या संवेदनशील ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूल उभारायचे आहेत. त्याचे काम त्या त्या संस्था करीत आहेत.
* रेल्वे स्थानकांत पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवण्याबाबत काय उपाययोजना आहेत?
पश्चिम रेल्वेवर कंपन्यांच्या दायित्व निधीच्या माध्यमातून अनेक स्थानकांवर पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेसाठीही येस बँक या खासगी बँकेने पुढाकार घेत ७० स्थानकांवर पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय करण्याची तयारी दाखवली आहे. आता रेल्वे बोर्डाकडून स्थानकांची यादी आणि त्याचे वेळापत्रक आले की जवळपास प्रत्येक स्थानकात पाण्याची सोय करून दिली जाईल.
* गेल्या काही वर्षांत रेल्वे मार्गावर पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याच्या घटना कमी झाल्या आहेत. पण त्याच वेळी मुलुंड-भांडुप यांसारखी पाणी तुंबण्याची नवी ठिकाणेही आढळली आहेत. त्यासाठी रेल्वे काय करणार आहे?
पावसाळ्याच्या काळात भरती आणि पाऊस या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी झाल्या तर पाणी तुंबण्याची शक्यता असते. पण पालिकेने गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने त्यावर उपाय शोधून काढले आहेत. पालिकेने रेल्वेला १५ नाल्यांचे रुंदीकरण करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी रेल्वे दोन मोठी कंत्राटे देणार आहे. पालिकेने रेल्वेला त्यासाठी एकत्रच पैसे द्यावेत किंवा स्वत:च ते काम करावे, असे आम्ही कळवले आहे.
* रेल्वेने मध्यंतरी भायखळ्याजवळ रेल्वे अपघातग्रस्तांना हवाई मार्गाने तातडीची वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी हेलिपॅड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे पुढे काय झाले?
– भायखळा येथील रेल्वे रुग्णालयासमोरील जागा त्यासाठी नक्की करण्यात आली आहे. हवाई दलातर्फे या जागेचे निरीक्षण करण्यात आले असून त्यांच्या सूचनेप्रमाणे तेथील दोन इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहरापासून दूर अपघात झाल्यास आणि तातडीने वैद्यकीय सेवा पुरवण्यास हवाई दलानेही १६ आसनांचे हेलिकॉप्टर देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वेनेही आपली अपघातावेळी वैद्यकीय सेवा देणारी गाडी सुसज्ज ठेवली आहे.
* प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याचा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे का?
– प्लॅटफॉर्मची उंची ९०० मिमी एवढी वाढवण्यासाठीचे काम सुरू झाले आहे. जवळपास सर्वच संवेदनशील स्थानकांतील काम पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०१६पर्यंत सर्व स्थानकांमधील सर्व प्लॅटफॉर्मची उंची उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे वाढवण्यात येईल.
* कल्याण-सीएसटी विनाथांबा लोकल चालवण्याबाबतच्या शक्यता अहवालाचे काय?
– आम्ही मासिक पासाबरोबर अत्यंत वाजवी दरात कुपन्स घेऊन महिलांना लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमधून प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच पाचवी-सहावी मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतरच कल्याण-सीएसटी, डोंबिवली-सीएसटी, ठाणे-सीएसटी विनाथांबा लोकल चालवण्याबाबचा निर्णय होणार आहे. यादरम्यान स्वयंचलित दरवाजांच्या गाडय़ा आल्यास विनाथांबा गाडय़ांची गरज राहणार नाही.
* महिला सुरक्षेसाठी अद्यापही महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागलेले नाहीत. निधीची काही अडचण आहे का?
– हो! रेल्वे बोर्डाने आम्हाला ५० डब्यांमध्ये कॅमेरे बसवता येतील एवढा निधी दिला आहे. पण ५० डब्यांमध्ये कॅमेरे बसवल्यास १४३ गाडय़ांपैकी फक्त १२ गाडय़ांमधील महिला डब्यांत हे कॅमेरे लागतील. त्यामुळे आता आम्ही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारी धोरण अवलंबले आहे. गाडीच्या डब्यांत जाहिराती लावणाऱ्या जाहिरातदारांनीच हे कॅमेरे बसवावेत, असे आम्ही सुचवले आहे. त्याप्रमाणे २०, ४० आणि ५० गाडय़ांसाठीच्या कंत्राटांची निविदा प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. लवकरच त्याला प्रतिसाद मिळेल. त्यानंतर महिला, दिव्यांग आणि मोटरमन व गार्ड केबिन येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येतील.