हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारायला हवा का?

अखंड महाराष्ट्राचा ठराव विधिमंडळात झाला तरी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचे काहीच बिघडत नाही, असे प्रतिपादन करीत माजी महाधिवक्ता आणि स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते श्रीहरी अणे यांनी ‘आता शांततेचा मार्ग सोडून िहसाचार व जाळपोळच सरकारला हवी आहे का, आणि मगच योग्य वेळ येणार आहे का, असा संतप्त सवाल ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतंत्र विदर्भाची जनतेची मागणी घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे गेल्यास ‘अखंड महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री’ या नात्याने फडणवीस यांची कुचंबणा होण्याचे कोणतेही कारण नाही, असा टोलाही अणे यांनी लगावला.

स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचा घटनात्मक अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे व त्यासाठी संसदेत विधेयक आणावे लागेल. त्यात राज्य सरकार किंवा विधिमंडळाला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे अखंड महाराष्ट्राचा ठराव विधिमंडळात एकमताने जरी संमत झाला, तरी त्यातून केवळ मांडणाऱ्यांचे मानसिक समाधान होईल. त्याहून अधिक काहीही होणार नाही, असे अणे यांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र विदर्भासाठी जनतेकडून मते मागून भाजप सत्तेवर आली असून आता अपेक्षाभंग करू नये, असे सांगून अणे म्हणाले, ‘योग्य वेळ आल्यावर स्वतंत्र विदर्भ करू, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे सांगत आहेत. पण ही योग्य वेळ येणार केव्हा? वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली, झारखंड, छत्तीसगढ ही राज्ये झाली, त्या वेळी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण होऊ शकले असते, पण ते केले गेले नाही. त्यामुळे कायदेशीर व शांततामय मार्गाने आंदोलने करून आमची मागणी पूर्ण होत नसेल, तर तेलंगणाप्रमाणे मार्ग आम्ही चोखाळणे सरकारला अपेक्षित आहे का, िहसाचारच्या मार्गाने गेले पाहिजे का, असे सवाल करून राज्यनिर्मितीला मुहूर्त लागत नसल्याचे अणे यांनी स्पष्ट केले.