वरळीतील नेते-नोकरशहांच्या ‘शुभदा’ व ‘सुखदा’ या सोसायटय़ा पुन्हा अडचणीत आल्या आहेत. सोसायटींना गैरव्यवहार करून उंची वाढविण्यास परवानगी दिल्याच्या कथित आरोपाप्रकरणी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन्ही सोसायटींसह राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते अमित मारू यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सोसायटी, राज्य सरकार आणि पालिकेला याचिकेतील आरोपांबाबत चार आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. बागेसाठी आरक्षित असलेली जागा पालिकेने नियम धाब्यावर बसवून नेते-नोकरशहांच्या या इमारतींना अतिरिक्त जागा म्हणून उपलब्ध करून दिली. तसेच इमारतींना अतिरिक्त एफएसआयही देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवाय बागेसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेली जागासुद्धा सीआरझेडमध्ये मोडते. त्यामुळे ती सोसायटय़ांना उपलब्ध करून देताना पर्यावरण मंत्रालय अथवा महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (एमसीझेडएमए) परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु पालिकेने ही परवानगीही घेतलेली नाही. त्यामुळे या सगळ्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे आणि या गैरव्यवहाराला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती मारू यांच्या वतीने अॅड्. आभा सिंह यांनी न्यायालयाकडे केली.