मुंबई : राज्यातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत असून या प्रयत्नांना यश आल्याचे गेल्या काही वर्षाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात दरवर्षी साधारणपणे २० लाख बालकांचा जन्म होतो. यापैकी आठ लाख बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये होतो तर चार लाख बालकांचा जन्म हा महापालिका वा नगरपालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये होतो. सुमारे आठ लाख बालकांचा जन्म हा खाजगी रुग्णालयांमध्ये होतो असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. २०२२-२३ मध्ये राज्यात १७,१५० बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली तर २०२३-२४ मध्ये हेच प्रमाण कमी होऊन १३,८०९ बालकांच्या मृत्यूची नोंद आहे. बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गेली काही वर्षे आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून पद्धतशीर उपाययोजना करण्यात येत असून त्याचेच हे दृष्य परिणाम असल्याचे आरोग्य संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले. आणखी वाचा-दृष्टीहीन तरुण-तरुणींचे मानवी मनोरे ठरले लक्षवेधी; नयन फाऊंडेशन गोविंदा पथकाची शानदार सलामी बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यास आरोग्य विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जात असून त्याची दखल अनेक राज्यांकडूनही घेण्यात आली आहे. आजारी नवजात बालकांसाठी विशेष कक्ष (एनआयसीयू) मोठ्या प्रमाणात स्थापन केले आहेत.तसेच पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांना पोषण आहार देणे, स्तनपान विषयी विशेष जनजागृती, ९ महिने ते ५ वर्षांच्या बालकांना नियमितपणे जीवनसत्व 'अ' देणे, आशांच्या माध्यमातून नवजात बालकांची काळजी कशी घ्यावी याचे घरोघरी जाऊन मार्गदशन, नियमित लसीकरण तसेच घरोघरी जाऊन बालआरोग्याची तपासणी आदी अनेक उपक्रम राबवत असल्याचे या उपक्रमाच्या प्रमुख व आरोग्य सहसंचालक डॉ बबीता कमलापूरकर यांनी सांगितले. प्रामुख्याने प्रसुतीनंतर स्तनदा माता व नवजात बालकाला जन्मानंतर ४२ दिवस दर एक दिवसाआड भेट देऊन माहिती घेतली जाते तसेच मार्गदर्शन व मदत करण्यात येते असेही डॉ कमलापूरकर म्हणाल्या. राज्यातील जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय व काही उपजिल्हा रुग्णालयांत एसएनसीयूची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण ५३ एसएनसीयू कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी बाळ जन्मल्यानंतर बाळाचे वजन कमी असल्यास, काविळ झाली असल्यास किंवा त्याला इतर कोणताही त्रास असल्यास बाळाला एसएनसीयू कक्षामध्ये दाखल करुन उपचार केले जातात. एसएनसीयु मध्ये किमान १२ ते १६ खाटा असून हा कक्ष रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, इन्प्युजन पंप, मॉनिटर्स, नॉन इनवेसिव्ह व्हेंटीलेशन (सीपीएपी) यासारख्या उपकरणांनी सुसज्ज आहे. राज्यात २०२३- २४ मध्ये एकूण ५५,७६४ बालकांना एसएनएसीयु मध्ये उपचार करण्यात आले. त्यांपैकी १५०० ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाच्या ५६८९ बालकांवर उपचार करण्यात आले. आणखी वाचा-मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये पालिका नियोजन प्राधिकरण ? लवकरच प्रक्रिया पूर्ण करण्याची पालकमंत्र्यांची घोषणा राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये (आरएच) व उपजिल्हा रुग्णालय (एसडीएच) येथे एनबीएसयू कार्यरत आहेत. राज्यात एकूण २०० एनबीएसयु असून येथे सौम्य आजार असलेल्या नवजात बालकांवर उपचार केले जातात. या कक्षामार्फत रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, पल्स ऑक्सीमीटर, कांगारु मदर केअर, स्तनपानाची लवकर सुरुवात, ऑक्सीजन सलाईन, इ. सेवा देण्यात येतात. राज्यात २०२३- २४ पर्यंत एकुण २५०७६ बालकांना उपचार करण्यात आले. स्तनपानाविषयी मातेला, वडिलांना तसेच कुटूंबियांना योग्य माहिती पुरविण्यासाठी तसेच स्तनपान व शिशुपोषणास सक्षम असे वातावरण तयार करण्यासाठीचा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात आला असून यात सहा महिन्यापर्यंत निव्वळ स्तनपान व सहा महिन्यानंतर पूरक आहार देण्याबाबत समुपदेशन करण्यात येते. २०२३-24 मध्ये एकूण १,७४,९६५ माता बैठका झाल्या असून यामध्ये १३,७२,२३१ मातांना समुपदेशन देण्यात आले. राज्यातील नवजात शिशु व अर्भक मृत्यू कमी करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत आशांना चार टप्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. आशांव्दारे एच.बी.एन.सी. प्रशिक्षणाच्या आधारावर रुग्णालयात जन्मलेल्या नवजात बालकांना ४२ दिवसात सहा ते सात गृहभेटी देण्यात येतात. घरी प्रसूती झालेल्या माता व नवजात बालकांस आशामार्फत सात गृहभेटी देऊन प्रसूतीच्या ४२ दिवसांपर्यंत आई आणि नवजात बालक दोघेही सुरक्षित राहतील याची खात्री करण्यात येते. गृहभेटी दरम्यान जंतुसंसर्ग, न्युमोनिया, हायपोथर्मिया, ताप, स्तनपान समस्या, अतिसार, कमी दिवसाची बालके, कमी वजनाची बालके, डोळयाने दिसणारे जन्मजात व्यंग अशी बालके आढळल्यास नवजात शिशुंना जवळच्या शासकिय आरोग्य संस्थेत संदर्भित करण्यात येते. बालकांच्या तपासणी दरम्यान आढळलेल्या बाबींची नोंद करण्याकरिता आशांना एचबीएनसीची पुस्तिका उपलब्ध करुन दिले आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या ठोस उपाययोजनांमुळे गेल्या काही वर्षांत बालमृत्यूंच्या प्रमाणात निश्चितपणे घट झाल्याचे आरोग्य संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले.
