मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटामागे स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा हात असू शकतो किंवा या संघटनेने हा बॉम्बस्फोट घडवून आणला असावा, असा दावा प्रकरणातील मुख्य आरोपी व भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यावतीने गुरुवारी विशेष न्यायालयात करण्यात आला.
बॉम्बस्फोटानंतर स्थानिकांनी पोलिसांना घटनास्थळी जाण्यापासून रोखले, आरोपींना वाचवण्यासाठी हे केले गेले असावे, असा युक्तिवादही ठाकूर यांच्यावतीने वकील जे. पी. मिश्रा यांनी केला. या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्याचे कामकाज अखेरच्या टप्प्यात पोहोचले असून सध्या आरोपींच्यावतीने अंतिम युक्तिवाद केला जात आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांच्यासमोर ठाकूर यांच्यावतीने गुरुवारी युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावेळी, त्यांच्यावतीने उपरोक्त दावा करण्यात आला.
हेही वाचा – महिला सक्षमीकरणाचा अनोखा उपक्रम!
बॉम्बस्फोटासारख्या घटना घडतात, त्यावेळी नागरिक पोलिसांना हरप्रकारे सहकार्य करतात. मात्र, या प्रकरणात, बॉम्बस्फोटानंतर पोलीस लागलीच घटनास्थळी पोहोचले. त्यावेळी, तेथे मोठ्या संख्येने जमलेल्या नागरिकांनी पोलिसांवर दगडफेक करून त्यांना घटनास्थळी जाण्यापासून रोखले. सिमीच्या सदस्यांना पोलिसांपासून वाचवण्यासाठी बॉम्बस्फोट करण्यात आला असावा, असा दावा ठाकूर यांच्यावतीने करण्यात आला. वास्तविक, बॉम्बस्फोट घडला त्यापासून काही अंतरावरच सिमीचे कार्यालय होते. त्यामुळे तेथे बॉम्ब तयार केले गेले आणि त्याची दुचाकीतून वाहतूक करताना त्याचा अपघाती स्फोट झाला असावा, असा दावा देखील ठाकूर यांच्यावतीने करण्यात आला.
दरम्यान, साध्वी यांच्याशिवाय, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी हे या प्रकरणी आरोपी आहेत. तसेच, त्यांच्यावर या बॉम्बस्फोटाचा कट रचणे आणि तो अंमलात आणून दहशतवादी कारवाया केल्याप्रकरणी खटला चालवला जात आहे. याशिवाय, या स्फोटासाठी वापरण्यात आलेली दुचाकी ही साध्वी यांच्या नावे नोंदणीकृत असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. या प्रकरणी तपास यंत्रणेतर्फे ३२३ साक्षीदार, तर आरोपींकडून ३४ साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. प्रकरणाचा सुरुवातीचा तपास राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडून (एटीएस) केला गेला. त्यानंतर, २०११ मध्ये प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला.
