मुंबई : उच्च न्यायालय आणि न्यायालयाच्या आवारात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटल्या किंवा पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.
सर्व वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील संघटना आणि उच्च न्यायालयाच्या आवारातील उपाहारगृह मालकांना मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशांनुसार, उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचेही महानिबंधकांनी २४ जुलै रोजी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : बोरिवलीत गगनचुंबी इमारतीत आग; धुरामुळे चार जण गुदमरले, वृद्ध दगावला
विशेष म्हणजे, सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरच काही दिवसांपूर्वी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी असेल तर प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर आणि विक्रीवरही बंदी घालण्यात कोणताही अडथळा नसल्याचे मत मुख्य न्यायमूर्तीं उपाध्याय यांनी व्यक्त केले होते.
