मुंबई : महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून अडकविण्याच्या कटकारस्थानाची विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मुंबई पोलीस सह आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली आहे.
डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत प्रवीण दरेकर यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात फडणवीस आणि शिंदे यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अडकविण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप करत या राजकीय कटाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ‘मविआ’च्या काळात संजय पुनामिया अग्रवाल यांच्यावर दाखल गुन्ह्याच्या फेरचौकशीचे आदेश देण्यात आले. तसेच या चौकशीच्या माध्यमातून फडणवीस, शिंदे यांना अडकविण्यासाठी आरोपींवर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप विधिमंडळात करण्यात आला होता.
त्यानंतर अग्रवाल यांच्याच तक्रारीवरून फडणवीस आणि शिंदे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आल्याबद्दल ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरेकर यांच्या आरोपांची दखल घेत एसआयटी चौकशीची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. राज्य राखीव पोलीस दलाचे महासंचालक राजीव जैन, उपायुक्त नवनाथ ढवळे, सहाय्यक आयुक्त आदिकराव पोळ यांचाही पथकात समावेश करण्यात आला आहे.
गतिमान शासनाचा दावा फोल?
एसआयटीने या प्रकरणात सर्व मुद्दे चौकशीत विचारात घ्यावे तसेच सबंधित सदस्यांना अधिक माहिती देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत द्यावी. त्यानंतर चौकशी पथकाने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे गृहविभगाच्या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे महायुती सरकारचा कारभार गतीमान असल्याचा दावा केला जात असला तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांविरोधातील कटाची चौकशी करण्याचा शासन आदेश काढण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी लागला याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
