बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या शोधासाठी ‘एसआयटी’!

स्वातंत्र्यलढय़ात तसेच गोवा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतलेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून विविध शासकीय सवलती मिळतात. त्यामुळे खोटेच दाखले सादर करून स्वत:स स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता मिळविणारे असंख्य लोक शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उकळत कोटय़वधींची लूट करीत असल्याचे उघडकीस येऊ लागल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्वातंत्र्यसैनिक कल्याण विभागातून प्रत्येक प्रकरणाची छाननी सुरू झाली आहे.

गेल्याच आठवडय़ात उघडकीस आलेल्या काही प्रकरणांत स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे बनावट दाखले सादर करून सवलती मिळविल्याचे तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांचे वारस वा निकटचे नातेवाईक असल्याचे सांगून सरकारी नोकऱ्यादेखील मिळविल्याचे निदर्शनास आले होते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काही स्वघोषित स्वातंत्र्यसैनिक सरकारी निवृत्तिवेतनही मिळवत असल्याच्या तक्रारी वाढत गेल्यानंतर या प्रकारांची सखोल छाननी सुरू झाली.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नावे बनावट प्रतिज्ञापत्रे सादर करून तलाठय़ाच्या राखीव जागांवरील नोकऱ्या मिळविल्याची सुमारे २५ प्रकरणे सांगली जिल्ह्य़ात उघडकीस आली. काही प्रकरणांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांनीच आपले निकटचे नातेवाईक असल्याचे दाखले देऊन शासकीय नोकऱ्यांचे लाभ मिळवून दिल्याचे निष्पन्न झाले, तर स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून सरकारकडून गौरविले गेलेल्या अनेकांचे दाखलेच बनावट असल्याचे उघडकीस आले होते.

नवनवी प्रकरणे उघडकीस

अलीकडच्या काही दिवसांत उघडकीस आलेल्या या प्रकरणांमुळे स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून सरकारदरबारी नोंद असलेल्या आणि सरकारी योजनांचे फायदे घेणाऱ्या सर्वाचीच विशेष पथकामार्फत चौकशी करावी असा प्रस्ताव या विभागामार्फत शासनास सादर करण्यात येणार आहे, असे स्वातंत्र्यसैनिक कक्षाचे उपसचिव सुरेश खाडे यांनी सांगितले. तसा प्रस्ताव आपण शासनास सादर करणार असून, शासनास लुबाडणाऱ्या बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांची पाळेमुळे खणण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले.

गेल्या काही महिन्यांतील प्रकरणे तपासणार

येत्या काही महिन्यांत राज्यभरातील स्वातंत्र्यसैनिकांची सर्व प्रकरणे पुन्हा तपासली जातील व बोगस स्वातंत्र्यसैनिक तसेच त्यांचे निकटवर्तीय असल्याचे खोटे दाखले देऊन आरक्षित सरकारी नोकऱ्या व लाभ उकळणाऱ्यांचे बिंग फोडले जाईल. तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांना बनावट दाखले देणाऱ्या काही टोळ्या कार्यरत आहेत का, याचाही शोध घेतला जाईल, असे खाडे यांनी सांगितले.