शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षणाचा बाजार रिकामाच
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षण पुरते भिकेला लागल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. २००४ पासून आजपर्यंत तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीची सेवा प्रवेश नियमावलीही मंजूर करता आलेली नसून ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने’ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या पात्रता निकषांची पडताळणी केल्यास बहुतेक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांना टाळे ठोकावे लागेल एवढी भीषण परिस्थिती असल्याचा दावा या क्षेत्रातील जाणकारांकडून केला जात आहे.
एकीकडे राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा कारभार ‘हंगामी’ तत्त्वावर सुरू आहे तर दुसरीकडे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्याठी जवळपास पन्नास टक्के अध्यापकच नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास शिक्षक नाहीत, तसेच या महाविद्यालयांचा कारभार परिणामकारकपणे चालतो की नाही हे पाहण्यासाठी संचालनालयात माणसेच नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी आत्यावश्यक असलेल्या संगणक व उपकरणांची तर पुरती दूरवस्था आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी किती अध्यापक असले पाहिजेत, कोणत्या पायाभूत सुविधा असाव्या यासाठी ‘एआयसीटीई’ची नियमावली आहे. त्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून त्याची तपासणी करणे त्यांना बंधनकारक आहे. दुर्दैवाने एआयसीटीईचे अध्यक्ष हे महाराष्ट्रातील असूनही ते याबाबत उदासीनच आहेत. शासनाने यापूर्वी अभियांत्रिकीच्या शिक्षकांसाठी सेवाप्रवेश नियमावली तयार केली, मात्र संचालनालयातील अधिकाऱ्यांसाठीचे सेवाप्रवेश नियम मार्चमध्ये तयार करण्यात आल्यानंतरही आजपर्यंत त्याला मान्यता देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना वेळ मिळाला नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. परिणामी तंत्रशिक्षण संचालकांपासून सर्वच पदे भरण्याचे काम रखडले आहे.
शासकीय अभियांत्रिकी व पदविका महाविद्यालयात निम्म्याहून अधिक शिक्षकच नाहीत हे भीषण वास्तव असताना विद्यार्थ्यांना नेमके शिकवतो कोण असा सवाल मुक्ता संघटनेचे प्राध्यापक आठवले यांनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे शिक्षक नाहीत तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधा व उपकरणांची दुरवस्था असताना ‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे हे ‘धृतराष्ट्रा’सारखे डोळ्यावर पट्टी ओढून बसले आहेत, अशी कडवट टीका शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांकडूनच करण्यात येत आहे.
तंत्रशिक्षण संचालनालयात संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, साहाय्यक संचालकांसह ११५ मंजूर प्रशासकीय पदे असून त्यापैकी ८८ पदे रिक्त आहेत. या संचालनालयाला राज्यातील २३४८ महाविद्यालये व त्यातील साडेचार लाख विद्यार्थ्यांचा कारभार पाहायचा असतो. मुळातच संचालनालयात गेल्या काही वर्षांत वाढलेली महाविद्यालये लक्षात घेता किमान २५० पदांची आवश्यकता आहे. याशिवाय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पदवी अध्यापकांची एकूण १०४५ मंजूर पदे असून त्यामध्ये ५३५ पदे ही भरण्यातच आलेली नाहीत हे सप्टेंबर २०१६ च्या आकडेवारीवरून दिसून येते. पदविका अभ्यासक्रमाची २८५३ मंजूर पदे असून तेथेही अध्यापकांची १०५७ पदे भरलेली नाहीत.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षण पुरते भिकेला लागल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. २००४ पासून आजपर्यंत तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीची सेवा प्रवेश नियमावलीही मंजूर करता आलेली नसून ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने’ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या पात्रता निकषांची पडताळणी केल्यास बहुतेक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांना टाळे ठोकावे लागेल एवढी भीषण परिस्थिती असल्याचा दावा या क्षेत्रातील जाणकारांकडून केला जात आहे.
एकीकडे राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा कारभार ‘हंगामी’ तत्त्वावर सुरू आहे तर दुसरीकडे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्याठी जवळपास पन्नास टक्के अध्यापकच नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास शिक्षक नाहीत, तसेच या महाविद्यालयांचा कारभार परिणामकारकपणे चालतो की नाही हे पाहण्यासाठी संचालनालयात माणसेच नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी आत्यावश्यक असलेल्या संगणक व उपकरणांची तर पुरती दूरवस्था आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी किती अध्यापक असले पाहिजेत, कोणत्या पायाभूत सुविधा असाव्या यासाठी ‘एआयसीटीई’ची नियमावली आहे. त्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून त्याची तपासणी करणे त्यांना बंधनकारक आहे. दुर्दैवाने एआयसीटीईचे अध्यक्ष हे महाराष्ट्रातील असूनही ते याबाबत उदासीनच आहेत. शासनाने यापूर्वी अभियांत्रिकीच्या शिक्षकांसाठी सेवाप्रवेश नियमावली तयार केली, मात्र संचालनालयातील अधिकाऱ्यांसाठीचे सेवाप्रवेश नियम मार्चमध्ये तयार करण्यात आल्यानंतरही आजपर्यंत त्याला मान्यता देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना वेळ मिळाला नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. परिणामी तंत्रशिक्षण संचालकांपासून सर्वच पदे भरण्याचे काम रखडले आहे.
शासकीय अभियांत्रिकी व पदविका महाविद्यालयात निम्म्याहून अधिक शिक्षकच नाहीत हे भीषण वास्तव असताना विद्यार्थ्यांना नेमके शिकवतो कोण असा सवाल मुक्ता संघटनेचे प्राध्यापक आठवले यांनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे शिक्षक नाहीत तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधा व उपकरणांची दुरवस्था असताना ‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे हे ‘धृतराष्ट्रा’सारखे डोळ्यावर पट्टी ओढून बसले आहेत, अशी कडवट टीका शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांकडूनच करण्यात येत आहे.
तंत्रशिक्षण संचालनालयात संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, साहाय्यक संचालकांसह ११५ मंजूर प्रशासकीय पदे असून त्यापैकी ८८ पदे रिक्त आहेत. या संचालनालयाला राज्यातील २३४८ महाविद्यालये व त्यातील साडेचार लाख विद्यार्थ्यांचा कारभार पाहायचा असतो. मुळातच संचालनालयात गेल्या काही वर्षांत वाढलेली महाविद्यालये लक्षात घेता किमान २५० पदांची आवश्यकता आहे. याशिवाय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पदवी अध्यापकांची एकूण १०४५ मंजूर पदे असून त्यामध्ये ५३५ पदे ही भरण्यातच आलेली नाहीत हे सप्टेंबर २०१६ च्या आकडेवारीवरून दिसून येते. पदविका अभ्यासक्रमाची २८५३ मंजूर पदे असून तेथेही अध्यापकांची १०५७ पदे भरलेली नाहीत.
