नागरिकांच्या सूचना, हरकतींनंतर अंतिम निर्णय
मुंबई : नगरसेवकांनी प्रस्तावित विकास आराखडय़ातील मैदानांचे आणि शाळांचे आरक्षण बदलण्याच्या सूचना राज्य सरकारने नामंजूर केल्या असल्या तरी लोकप्रतिनिधींचा ओढा असलेल्या बहुद्देशीय समाज कल्याण केंद्रांसाठी आरक्षणात बदल सुचवण्यात आले आहेत. हे बदल आता नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुले आहेत. त्यानंतर त्यांना अंतिम मंजुरी मिळेल.
प्रस्तावित विकास आराखडा महापालिकेच्या सभागृहात मंजूर करताना नगरसेवकांनी २६६ सूचना केल्या होत्या. त्यातील १२८ सूचना अमान्य करण्यात आल्या. यात १७ मोकळ्या जागांचे आणि २६ शाळांचे आरक्षण बदलून त्याऐवजी निवासी इमारती, समाजकल्याण केंद्र, क्लब, उच्च शिक्षण केंद्र, स्मशानभूमी, नाटय़गृहासाठी जागा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना नगरसेवकांनी केल्या होत्या. यापैकी बहुतांश मागण्यांना केराची टोपली दाखवली गेली. सर्व उद्याने, मोकळ्या जागा तसेच वस्त्यांमध्ये दाखवलेल्या शाळांची आरक्षणे कायम ठेवल्याचे नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते. एकीकडे मोकळ्या जागा व शाळा यांची आरक्षणे कायम ठेवली जात असतानाच सहा नगरसेवकांना समाज कल्याण केंद्रांची लॉटरी लागली आहे. याशिवाय सुधारित विकास आराखडय़ात आणि राज्य सरकारने केलेल्या बदलामुळेही अनेक समाज कल्याण केंद्रांची संख्या वाढणार आहे.
विविध उपक्रम राबवण्यासाठी पालिकेने समाजकल्याण केंद्रांसाठी जागा आरक्षित ठेवली. मात्र स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या केंद्रांवर ताबा मिळवला आहे. यात सभागृह भाडय़ाने देण्यापासून खासगी संस्थांना जागा भाडय़ाने देण्यापर्यंत अनेक प्रकार सुरू असतात. सुधारित आराखडय़ात बहुद्देशीय समाज कल्याण केंद्रांसाठी आरक्षण असून पाळणाघरांपासून कौशल्य केंद्रांपर्यंत अनेक उपक्रम राबवणे शक्य आहे. मात्र, अशी केंद्रे आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये चढाओढ आहे. सध्या प्रत्येक विभागात बहुद्देशीय समाजकल्याण केंद्रांसाठी जागा असूनही आणखी २० केंद्रांची मागणी नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांमध्ये करण्यात आली होती. त्यातील १४ केंद्रांचे आरक्षण नाकारले असले तरी सहा केंद्रांची लॉटरी मात्र संबंधित लोकप्रतिनिधींना लागल्याची चर्चा आहे.
’ के पूर्वमध्ये (ईपी – केई९५) विद्यार्थी वसतिगृहासोबतच समाज कल्याण केंद्र.
’ के पूर्व विभागात (सीटीएस १६६) प्राथमिक शाळेचे आरक्षण हटवून पुनर्विकास आणि समाज कल्याण केंद्र आरक्षित.
’ माहीममध्ये (ईपी- जीएन ३०) मासे सुकवण्यासाठी आरक्षित जागेवर समाज कल्याण केंद्र.
’ पी दक्षिण (ईपी -पीएन १०९) माध्यमिक शाळेसोबतच समाजकल्याण केंद्राला जागा.
’ पी उत्तर भागात मालाड बाजारपेठ आरक्षणाऐवजी समाजकल्याण केंद्र.
’ पवई येथे एमटीएनएलसाठी (सरकारी कार्यालय) आरक्षित जागेऐवजी समाजकल्याण केंद्र.
मुंबई : नगरसेवकांनी प्रस्तावित विकास आराखडय़ातील मैदानांचे आणि शाळांचे आरक्षण बदलण्याच्या सूचना राज्य सरकारने नामंजूर केल्या असल्या तरी लोकप्रतिनिधींचा ओढा असलेल्या बहुद्देशीय समाज कल्याण केंद्रांसाठी आरक्षणात बदल सुचवण्यात आले आहेत. हे बदल आता नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुले आहेत. त्यानंतर त्यांना अंतिम मंजुरी मिळेल.
प्रस्तावित विकास आराखडा महापालिकेच्या सभागृहात मंजूर करताना नगरसेवकांनी २६६ सूचना केल्या होत्या. त्यातील १२८ सूचना अमान्य करण्यात आल्या. यात १७ मोकळ्या जागांचे आणि २६ शाळांचे आरक्षण बदलून त्याऐवजी निवासी इमारती, समाजकल्याण केंद्र, क्लब, उच्च शिक्षण केंद्र, स्मशानभूमी, नाटय़गृहासाठी जागा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना नगरसेवकांनी केल्या होत्या. यापैकी बहुतांश मागण्यांना केराची टोपली दाखवली गेली. सर्व उद्याने, मोकळ्या जागा तसेच वस्त्यांमध्ये दाखवलेल्या शाळांची आरक्षणे कायम ठेवल्याचे नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते. एकीकडे मोकळ्या जागा व शाळा यांची आरक्षणे कायम ठेवली जात असतानाच सहा नगरसेवकांना समाज कल्याण केंद्रांची लॉटरी लागली आहे. याशिवाय सुधारित विकास आराखडय़ात आणि राज्य सरकारने केलेल्या बदलामुळेही अनेक समाज कल्याण केंद्रांची संख्या वाढणार आहे.
विविध उपक्रम राबवण्यासाठी पालिकेने समाजकल्याण केंद्रांसाठी जागा आरक्षित ठेवली. मात्र स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या केंद्रांवर ताबा मिळवला आहे. यात सभागृह भाडय़ाने देण्यापासून खासगी संस्थांना जागा भाडय़ाने देण्यापर्यंत अनेक प्रकार सुरू असतात. सुधारित आराखडय़ात बहुद्देशीय समाज कल्याण केंद्रांसाठी आरक्षण असून पाळणाघरांपासून कौशल्य केंद्रांपर्यंत अनेक उपक्रम राबवणे शक्य आहे. मात्र, अशी केंद्रे आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये चढाओढ आहे. सध्या प्रत्येक विभागात बहुद्देशीय समाजकल्याण केंद्रांसाठी जागा असूनही आणखी २० केंद्रांची मागणी नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांमध्ये करण्यात आली होती. त्यातील १४ केंद्रांचे आरक्षण नाकारले असले तरी सहा केंद्रांची लॉटरी मात्र संबंधित लोकप्रतिनिधींना लागल्याची चर्चा आहे.
’ के पूर्वमध्ये (ईपी – केई९५) विद्यार्थी वसतिगृहासोबतच समाज कल्याण केंद्र.
’ के पूर्व विभागात (सीटीएस १६६) प्राथमिक शाळेचे आरक्षण हटवून पुनर्विकास आणि समाज कल्याण केंद्र आरक्षित.
’ माहीममध्ये (ईपी- जीएन ३०) मासे सुकवण्यासाठी आरक्षित जागेवर समाज कल्याण केंद्र.
’ पी दक्षिण (ईपी -पीएन १०९) माध्यमिक शाळेसोबतच समाजकल्याण केंद्राला जागा.
’ पी उत्तर भागात मालाड बाजारपेठ आरक्षणाऐवजी समाजकल्याण केंद्र.
’ पवई येथे एमटीएनएलसाठी (सरकारी कार्यालय) आरक्षित जागेऐवजी समाजकल्याण केंद्र.
