‘सेवेकरी’ निवृत्तांमुळे तिजोरीवर सहा कोटींचा बोजा

शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही राज्याच्या जनतेची सेवा करण्याचा मोह न सुटलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांवर साधारणत: एका महिन्याचा प्रत्येकी दीड ते पावणे दोन लाखांपर्यंत खर्च होत असल्याचे समजते. निवृत्तीनंतर शासकीय सेवेतच घुटमळणाऱ्या अशा २० ते २५ अधिकाऱ्यांवर वर्षांला पाच ते सहा कोटी रुपये खर्च होत असावेत असा अंदाज आहे.  
राज्य माहिती आयोगाच्या मुख्य आयुक्तपदी पहिल्यांदाच निवृत्त आयएएस अधिकारी डॉ. सुरेश जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांची निवड करण्यात आली. राज्यात मुख्य माहिती आयुक्त व इतर सात विभागीय आयुक्तपदे आहेत. त्यावरही बहुतांश निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची किंवा सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची वर्णी लावली जाते. निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीनकुमार काही काळ माहिती आयुक्त होते. मुंबईच्या माहिती आयुक्तपदी रामनंद तिवारी यांची वर्णी लावण्यात आली होती, परंतु आदर्श घोटाळ्यात अडकल्यामुळे त्यांची पदावरून हकालपट्टी करावी लागली. निवृत्तीनंतर राज्य मानवी हक्क आयोगावर सदस्य म्हणून सोय करून घेतलेल्या सुभाष लाला यांना याच प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. राज्य निवडणूक आयुक्तपदावरही निवृत्तीनंतर नीला सत्यनारायण यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांच्या आधी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी नंदलाल आयुक्त होते. जलसंपदा प्राधिकरणावर माजी मुख्य सचिव अजित निंबाळकर यांना संधी मिळाली होती, त्यांच्यानतर ए.के.डी. जाधव यांच्यावर ती जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणाच्या पाच खंडपीठांवर सदस्य म्हणून एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाते. शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर श्रीमती चित्कला झुत्शी यांची नागपूर खंडपीठावर नेमणूक करण्यात आली होती, परंतु मानधन अगदीच तुटपुंजे होते, म्हणून त्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली नाही. त्यामुळे आता निवृत्तीच्या वेळचे वेतनवजा निवृत्तिवेतन असे मानधनाचे सूत्र ठरवून न्यायाधीकरणावर चार निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.