रेल्वे प्रकल्पांसाठी सर्वसामान्यांकडून वर्षांनुवर्षे करण्यात येणाऱ्या मागणीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील आठ प्रकल्पांचा निम्मा खर्च उचलण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दर्शविल्यानंतरही त्यापैकी सहा प्रकल्पांबाबत रेल्वे बोर्डाने निर्णयच घेतलेला नाही.
राज्यातील काही शहरे रेल्वेने जोडण्याची मागणी वर्षांनुवर्षे करण्यात येते. मात्र निधीचे कारण देत रेल्वेने वेळोवेळी काखा वर केल्या. म्हणूनच राज्य शासनाने काही रेल्वे मार्गासाठी निम्मा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शविली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आठ रेल्वे मार्गासाठी निम्मा खर्च करण्याची तयारी दर्शविणारा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला सादर करण्यात आला. पण रेल्वे बोर्डाने फक्त ‘विचाराधीन’ एवढेच उत्तर सहा प्रकल्पांबाबत पाठविले आहे. नगर-बीड-परळी वैजानाथ आणि वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड या राज्याने निम्मा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शविलेल्या दोन रेल्वे मार्गाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नगर-बीड मार्गापैकी पहिल्या टप्प्यात नगर-नारायणडोह १५ किमीपैकी १२ किमीचे काम पूर्ण झाले. धरणाच्या कामामुळे नारायणडोह- परळी वैजनाथ पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. आष्टी-परळी मार्गासाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत ११४ कोटी रुपये दिले असून, उर्वरित निधी दिल्यावर निविदा मागविण्यात येतील.
रेल्वे बोर्डाने अद्याप मान्यता न दिलेल्या रेल्वे प्रकल्पांपैकी पुणे-नाशिक व मनमाड- इंदूर व्हाया मालेगाव, धुळे, शिरपूर, नरडाणा या प्रकल्पांचे प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाने नियोजन आयोगाकडे पाठविले आहेत. वडसा-देसाईगंज-आरमोरी-गडचिरोली, गडचांदूर-आदिलाबाद, कराड-चिपळूण व नागपूर-नागभिड प्रकल्पाचे प्रस्तावही मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. कल्याण-माळशेज-नगर, सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद, सोलापूर-उस्मानाबाद-बीड-जालना-बुलढाणा, यवतमाळ-मूर्तीजापूर-अचलपूर (रुंदीकरण), पाचोरा-जामनेर (रुंदीकरण), पुणे-मिरज-कोल्हापूर (दुहेरीकरण), दौड-मनमाड (दुहेरीकरण) हे प्रकल्प तर बासनात गेल्यातच जमा आहेत.