लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : नगरपालिका आणि पंचायती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्याकडे कराच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या उत्पन्नातून निधीवाटपाची शिफारस करण्यासाठी राज्यात सहावा वित्त आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतची घोषणा करण्यात आली.
नगरपालिका आणि पंचायतींना अधिक अधिकार देण्याच्या उद्देशाने ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांमध्ये वित्त आयोग स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यात सहावा वित्त आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याअंतर्गत १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या काळात नगरपालिका, पंचायतींना किती प्रमाणात निधीचे वाटप करायचे, (पान ४ वर) (पान १ वरून) त्यासाठी कोणते निकष असावेत याची शिफारस वित्त आयोगाकडून केली जाईल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
सहाव्या वित्त आयोगाला पंचायती व नगरपालिकांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाचे नियमन करणारी तत्त्वे ठरविणे, पंचायती व नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारीही असणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधीच्या व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धतींसंदर्भात शिफारशीही आयोगाला करता येणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना शिफारशींचे अधिकार
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकाऱ्याच्या श्रेणीपेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास, कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि खर्चाकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
जबाबदारी काय?
● सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून राज्य सरकारला शिफारस केली जाईल.
● राज्याकडून वसूल करण्यात येणारा कर, शुल्क, पथकर यांच्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी.
● पंचायती व नगरपालिकांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या-त्यांच्या हिश्शांचे वाटप करण्याची शिफारस आयोगाकडून केली जाईल.
मंत्रिमंडळातील अन्य महत्त्वाचे निर्णय
● राज्यात अमली पदार्थ विरोधी कृतीदलासाठी ३४६ पदनिर्मितीस मान्यता
● अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना
● जळगावातील मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी बाराशे कोटी रुपयांची तरतूद
● राज्यातील ४५ ठिकाणी रोप-वेची कामे करण्यास मान्यता
