लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : येत्या सोमवारी साजऱ्या होणाऱ्या ईद-उल-अदा अर्थात बकरी-ईद निमित्त ६७ खासगी आणि ४७ महापालिका बाजारांत प्राण्यांच्या कत्तलीला परवानगी देण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरूवारी नकार दिला. महापालिकेच्या धोरणाचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानुसार ही यंत्रणा कार्यान्वित आहे, असे नमूद करून न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. जीव मैत्री ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडून अखेरच्या क्षणी न्यायालयात धाव घेऊन अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांनी २९ मे रोजीच्या महापालिकेच्या परिपत्रकाला सुधारित याचिकेद्वारे आव्हान देणे अपेक्षित आहे. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी तसे केलेले नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देता येणार नाही, असेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची दिलासा देण्याची मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले. आणखी वाचा-जाहिरात फलकाची पाहणी करण्यासाठी पथके सज्ज, सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देवनार येथील महापालिका पशुवधगृहाबाहेर प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राला (एनओसी) याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. हे ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन खाद्यपदार्थ सुरक्षा आणि मानके (खाद्यपदार्थ व्यवसायाचा परवाना आणि नोंदणी), पर्यावरण (संरक्षण) कायदा आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा यासारख्या केंद्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच, महापालिकेचे धोरण बस थांबे, विमानतळ यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी कत्तलीची परवानगी देत नाही. तथापि, २९ मे रोजीच्या परिपत्रकाने विमानतळाजवळील मटणाच्या दुकानांमध्ये कत्तलीसाठी परवानगी देण्यात आल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले व महापालिकेचे परिपत्रक हे त्यांच्या स्वत:च्या धोरणाच्या विरोधात आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. आणखी वाचा-आशा सेविका आक्रमक, सलग तिसऱ्या दिवशी आझाद मैदानात जोरदार निदर्शने दुसरीकडे, बकरी ईंदच्या दोन ते तीन दिवस आधी अशा याचिका नेहमीच केल्या जातात. तसेच, बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी ६७ खासगी दुकाने आणि ४७ महापालिका बाजारांना परवानगी देण्यात आली असून ही परवानगी १७, १८ आणि १९ जून या तीन दिवसांसाठीच देण्यात आल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. याआधीही अनेक वेळा अशी परवानगी देण्यात आल्याचा दावाही महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
