उमाकांत देशपांडे
केंद्रीय मोटारवाहन कायद्यातील सुधारणा राज्यात जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडय़ापासून लागू होतील. पण दंडाच्या रकमेत सध्याच्या तुलनेत फारशी वाढ होणार नाही, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी १ सप्टेंबर २०१९ पासून नवीन नियमावली देशात लागू केली होती. वाहतूक नियम तोडल्यास दंडाच्या रकमेत अनेक पटीने वाढ करण्यात आली होती. चारचाकी चालविताना सीटबेल्ट न लावल्यास १०० रुपयांऐवजी एक हजार रुपये दंड, दुचाकी चालविताना हेल्मेट न घातल्यास एक हजार रुपये दंड किंवा तीन महिने वाहन परवाना रद्द, रुग्णवाहिकेचा रस्ता अडविल्यास १० हजार रुपये दंड आणि अथवा तीन महिने तुरुंगवास,परवाना नसताना वाहन चालविल्यास पाच हजार रुपये दंड, आणि अथवा तीन महिने तुरुंगवास अशा अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या.
दंडाच्या रकमेत जबर वाढ आणि तुरुंगवासाची कठोर शिक्षा यामुळे या केंद्रीय वाहतूक नियमावलीतील सुधारणांना महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी विरोध केला होता व त्या लागू करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली.
त्यानुसार, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि वाहनचालकांना व वाहतुकीस शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्यात येणार आहेत. मात्र दंडात मोठी वाढ करता येणार नाही. दंडाची रक्कम ठरविण्याबाबत राज्य सरकारलाही अधिकार असून त्याबाबतच्या कायदेशीर बाबी तपासण्यात येत आहेत.
केंद्राच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून ही नियमावली राज्यात कशा प्रकारे लागू करायची, याबाबत अंतिम स्वरूप ठरविण्यात येत आहे. मात्र वाहनचालकांना जाचक ठरेल, अशी दंडवाढ नसेल.
– अनिल परब, परिवहनमंत्री
