शिवसेना-भाजप आणि प्रशासनाचा भोंगळ कारभार

देशातील सर्वात मोठय़ा असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प उद्या, बुधवारी सादर होणार असला तरी २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पातील भांडवली कामांसाठी केलेल्या ११,८३८ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत अवघे चार हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे महापालिका कायदा १८८८ अन्वये पालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दर महिन्याला जमा व खर्चाचा हिशेब स्थायी समितीला सादर करणे बंधनकारक असतानाही गेली अनेक वर्षे असा हिशेबच सादर करण्यात आलेला नाही. गेली पंचवीस वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपही याप्रकरणी थंड आहे.

महापालिकेच्या विद्यमान अर्थसंकल्पाचे आकारमान ३३,५१४ कोटी रुपयांचे असून यातील ६० टक्के रक्कम ही वेतन व आस्थापनेवर खर्च होत असल्याचे पालिका प्रशासनाचेच म्हणणे आहे. सातव्या वेतनासाठी आग्रही असणारे पालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी लोकांची कामे तत्परतेने करण्यासाठी किती आग्रही असतात हे महापालिकेत किरकोळ कामांसाठी खेटे घालावे लागणारे सर्वसामान्य नागरिक चांगल्या प्रकारे सांगू शकतीत. परंतु ‘करून दाखविल्या’च्या बाता मारत गेली पंचवीस वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांना अर्थसंकल्पातील भांडवली कामांची रक्कमही नागरी सुविधांसाठी प्रशासन खर्च करत नसल्याबद्दल जाब विचारावासा का वाटत नाही, असा सवाल विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. मागील अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी प्रशासनाने ११,८२३ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात यातील चार हजार कोटी रुपयेही खर्च होऊ शकलेले नाहीत. यामध्ये वाहतूक, रस्ते व पुलासाठी ३८५७ कोटी रुपयांची तरतूद होती. प्रत्यक्षात याच्या पाव रक्कमही खर्च करण्यात आलेली नाही. आरोग्यासाठी ७९८ कोटी रुपयांची व्यवस्था असताना शंभर कोटी रुपयेही खर्च होऊ शकलेले नाहीत. उद्याने, प्राणीसंग्रहालाय, जलतरण तलाव व नाटय़गृहांसाठी ४१० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. अग्निशमन व आपत्कालीन सेवेसाठी २७३ कोटी आणि माहिती व तंत्रज्ञानासाठी १२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याशिवाय प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ३५७ कोटी रुपयांची तरतूद असताना यातील अनेक कामांमध्ये तीस टक्केही रक्कम अद्यापि खर्च झाली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुदताल अर्थसंकल्प तयार करताना आगामी वर्षांतील कामांचा व खर्चाचा आढावा घेऊनच भांडवली कामांसाठी तरतूद केली जाते. त्यानंतर पलिकेचे ‘हुषार’अधिकारी अर्थसंकल्पातील भांडवली कामांसाठी केलेल्या तरतुदीला कात्री लावण्याचे काम सुधारित अर्थसंकल्पाद्वारे करतात. याउपरही जी रक्कम शिल्लक राहाते तीही पूर्णपणे खर्च का होत नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे. गेली अनेक वर्षे महापालिका आयुक्त स्थायी समितीत अर्थसंकल्प सादर करताना भांडवली कामांवरील खर्चाचे आकडे छाती फुगवून सादर करतात आणि सत्ताधारी शिवसेना-भाजपही मुंबईसाठी किती कोटींची कामे होणार याचे ढोल बडवतात. प्रत्यक्षात मात्र भांडवली कामांसाठीच्या तरतुदीपैकी निम्म्यानेही रक्कम कधी खर्च केली जाताना दिसत नाही. आयुक्तांनी पालिका कायद्यानुसार दर महिन्याला जमा-खर्चाचा हिशेब स्थायी समितीला सादर करावा यासाठी आम्ही आग्रह धरू, असे समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत भांडवली कामांसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद आणि प्रत्यक्षात केलेला खर्च याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही रईस शेख यांनी केली आहे.

मनसे थंड

पालिका अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी तरतूद करूनही त्याचा वापर होत नसल्याचा मुद्दा गेल्या महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उपस्थित केला होता. गेल्या दहा वर्षांमध्ये सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची भांडवली कामांसाठीची तरतूद वापरलीच गेली नाही, असा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा करणारी मनसे गेली काही वर्षे या प्रश्नावर का गप्प आहे, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. अर्थसंकल्पातील जमा-खर्चाचा हिशेब दर महिन्याला सादर करा यासाठी मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे आग्रही असले तरी भांडवली कामांसाठीच्या तरतुदीबाबत मनसेने अद्यापि प्रभावी आवज उठवलेला नाही.