लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: भांडुप परिसरातून जाणाऱ्या तानसा जलवाहिनीलगतचे १९ झोपडीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत की नाहीत याचा १६ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. तसेच, या झोपडीधारकांच्या पात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेने २०१७ मध्ये ६८ झोपडीधारकांना अपात्र ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२२ मध्ये महापालिकेचा हा निर्णय रद्द केला होता. याच आदेशाच्या आधारे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत की नाहीत याचा निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
आणखी वाचा-मुंबईः विमानतळावर सीआयएसएफच्या जवानाला प्रवाशाकडून मारहाण
शासनाच्या २०१२च्या शासननिर्यणयानुसार, आपणही पुनर्वसनासाठी पात्र आहोत. परंतु, डिसेंबर २०२२ पर्यंत आपली पात्रता निश्चित करण्यात महापालिकेला अपयश आले, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी झोपड्या रिकाम्या करण्याबाबत महापालिकेने त्यांना बजावलेल्या नोटिसांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, यापूर्वी पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवण्यात आलेल्या झोपडीधारकांप्रमाणेच आपल्यालाही पात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी केली होती.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीच्या १० मीटर क्षेत्रातील बांधकामे हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपडीधारकांवर नोटिसा बजावल्या होत्या. तसेच, झोपड्या रिकाम्या करण्यास सांगितले होते. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया महापालिकेकडून राबवण्यात येत आहे.
आणखी वाचा-मुंबई: बालकांच्या लसीकरणातील समस्यांवर ‘इंद्रधनुष्य’ मोहिमेचा तोडगा
याचिकाकर्ते १९९५ पूर्वीपासून तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्यांमध्ये राहत असून त्याबाबतचा दावा सिद्ध करणारे अधिकृत पुरावेही आपल्याकडे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. जलवाहिनीलगतच्या झोपडीधारकांची पात्रता तपासण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये दिले होते. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. याउलट, महानगरपालिकेने २०१७ मध्ये झोपडीधारकांना तीन नोटिसा पाठवण्यात आल्या आणि जागा रिकामी करण्यास सांगण्यात आले होते, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनावणीच्या वेळी न्यायालाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळेच झोपडीधारकांनी २०२० आणि २०२१ मध्ये स्वतंत्र याचिका करून त्यांची पात्रता निश्चित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यातील एका याचिकेवर डिसेंबर २०२२ मध्ये आदेश देताना महापालिका न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यास अपयशी ठरल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. तसेच झोपडीधारकांची पात्रता तपासण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयानेही आधीचे आदेश विचारात घेऊन याचिकाकर्त्यांची पात्रता निश्चित करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले व त्यासाठी १६ आठवड्यांची मुदतही दिली.
आणखी वाचा-केंद्र सरकारच्या तेल कंपन्यांच्या मदतीने कोकणात रिफायनरी -फडणवीस
भोलावले आणि साथीदारांनी ९ जुलै रोजी तरुणाला सोमवार पेठेतील १५ ऑगस्ट चौकात मारहाण केली होती. भोलावले याने टोळी तयार करुन दहशत माजविली होती. गेल्या भोलावालेविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, शस्त्र बाळगणे, तोडफोड असे गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. भोलावले आणि साथीदारांविरुद्ध मोक्का कारवाई करण्याचा प्रस्ताव फरासखाना पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मंगेश जगताप यांनी तयार केला होता. पोलीस उपायुक्त संदीपसिंह गिल यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावास पोलीस आयुक्तांनी मंजूरी दिली.
