सशुल्क झोपडी अडीच लाखांत! शासन निर्णय जारी

मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सशुल्क घरासाठी झोपडीवासीयांना अडीच लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने जारी केला आहे.

आणखी वाचा

घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!

औरंगजेबावरही मात करणाऱ्या ‘या’ हिंदू संन्याशांचा इतिहास दुर्लक्षित…

घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा पात्रता! घोटाळा उघड होऊन वर्षभरानंतरही कारवाई नाही

पालकमंत्रीपदावरून आता रस्सीखेच

अकोला : मंत्रिपदाची संधी हुकली, मात्र पक्षाने दिली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

शहरबात… कौल दिलाय मग सुनावणी का?

बिबट्याची संख्या वाढली… आता नसबंदी हा एकच जालीम…

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आयटीनगरी हिंजवडीसह सात गावांचा समावेश का रखडला?

सध्या १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत घर मिळते. मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही योजना २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना लागू केली होती. मात्र त्यांना मोफत नव्हे तर सशुल्क घर मिळणार होते. या घराची किंमत मात्र निश्चित करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर करीत सशुल्क घरासाठी झोपडीवासीयांना अडीच लाख रुपये मोजावे लागतील, असे स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा… अक्सा समुद्रकिनाऱ्यावरील समुद्री भिंतीच्या सीआरझेड परवानगीची कागदपत्रे सादर करा; हरित लवादाचा सागरी महामंडळाला आदेश

अडीच लाखांत घराच्या बांधकामाचा खर्चही सुटत नाही. तरी झोपडीवासीयांना ही किंमत परवडावी, अशी निश्चित करण्याचे ठरविण्यात आले होते. आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने अडीच लाख ही किंमत निश्चित केली. हा अहवाल मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. त्यास आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.