लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सशुल्क घरासाठी झोपडीवासीयांना अडीच लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने जारी केला आहे.
सध्या १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत घर मिळते. मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही योजना २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना लागू केली होती. मात्र त्यांना मोफत नव्हे तर सशुल्क घर मिळणार होते. या घराची किंमत मात्र निश्चित करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर करीत सशुल्क घरासाठी झोपडीवासीयांना अडीच लाख रुपये मोजावे लागतील, असे स्पष्ट केले होते.
अडीच लाखांत घराच्या बांधकामाचा खर्चही सुटत नाही. तरी झोपडीवासीयांना ही किंमत परवडावी, अशी निश्चित करण्याचे ठरविण्यात आले होते. आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने अडीच लाख ही किंमत निश्चित केली. हा अहवाल मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. त्यास आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.