मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनांमध्ये थकीत भाडे वसुलीसाठी विकासकाच्या मालमत्तेवर टाच आणता येईल का, या दिशेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. थकित भाडेवसुलीसाठी थेट वसुली आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी प्राधिकरणाकडूनच करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याबाबत ‘झोपु’ कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आणले जाणार आहे. दरम्यान, वसुलीसाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडून (महारेरा) राबविल्या जाणाऱ्या पद्धतीचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्राधिकरणातील भाडे थकबाकी ६०० ते ७०० कोटींच्या घरात पोहोचली, त्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे जमा केल्याशिवाय आणि त्यानंतर पुढील वर्षभरासाठी धनादेश सादर केल्याशिवाय ‘झोपु’ योजनेला मंजुरी द्यायची नाही, असा निर्णय घेतला. या शिवाय आतापर्यंत थकलेल्या भाड्याची वसुली करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग राबविले. ‘झोपु’च्या नव्या संकेतस्थळावर भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यामुळे भाडे न मिळाल्यास झोपडीवासीयांना तक्रार करणे सोपे झाले. अशी तक्रार आल्यानंतर ती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे सहकार विभागातील अधिकारीही सक्रिय झाले व भाडेवसुलीसाठी प्रयत्न करू लागले.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>> दहा हजार अर्ज करणाऱ्या ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यावर ठपका

आतापर्यंत प्राधिकरणाने ६०० कोटी रुपयांचे भाडे वसूल करण्यात यश मिळविले आहे. आता एखादी थकीत भाड्याची तक्रार आली तरी प्राधिकरणाकडून ‘झोपु’ योजनेच्या लेखापरिक्षणाचे आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.

…म्हणून अंमलबजावणी

स्थावर संपदा (रेरा) कायद्यातील कलम ४० (१) नुसार, महारेराकडून घरखरेदीदाराला विकासकाकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाई वा व्याजापोटी वसुली आदेश जारी केले जातात. भू-महसूल कायद्यातील तरतुदीनुसार, वसुली करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा असल्यामुळे महारेराकडून ते संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले जातात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी तहसीलदाराची नियुक्ती करून सुरुवातीला संबंधितांना नोटीस आणि त्यानंतर लिलाव करून ही वसुली करून देतात. या पद्धतीने महारेराला गेल्या काही महिन्यांत चांगलेच यश मिळाले आहे. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणातील भाडे थकबाकीच्या वसुलीसाठी हा मार्ग अवलंबिण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

विकासकांवर वचक

● भाडे थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणाकडून संबंधित ‘झोपु’ योजनेला स्थगिती दिली जाते. जोपर्यंत भाडे जमा केले जात नाही तोपर्यंत स्थगिती उठविली जात नाही.

● बऱ्याचवेळा विकासकांकडून भाडे जमा करण्यास विलंब लावला जातो. अशा वेळी विकासकाच्या मालमत्तेवर टाच आणून लिलावाद्वारे वसुली करता येईल का, याची चाचपणी प्राधिकरणाने सुरू केली.

● प्राधिकरणाकडे महसूल अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र फौज असल्यामुळे वसुली आदेश जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याऐवजी प्राधिकरणाला स्वत: ही वसुली करणे शक्य आहे. त्यामुळे विकासकांना वचक बसेल आणि भाडे थकबाकीचा प्रश्न निकाली निघेल, असा प्राधिकरणाला विश्वास आहे.

प्राधिकरणातील भाडे थकबाकी ६०० ते ७०० कोटींच्या घरात पोहोचली, त्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे जमा केल्याशिवाय आणि त्यानंतर पुढील वर्षभरासाठी धनादेश सादर केल्याशिवाय ‘झोपु’ योजनेला मंजुरी द्यायची नाही, असा निर्णय घेतला. या शिवाय आतापर्यंत थकलेल्या भाड्याची वसुली करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग राबविले. ‘झोपु’च्या नव्या संकेतस्थळावर भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यामुळे भाडे न मिळाल्यास झोपडीवासीयांना तक्रार करणे सोपे झाले. अशी तक्रार आल्यानंतर ती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे सहकार विभागातील अधिकारीही सक्रिय झाले व भाडेवसुलीसाठी प्रयत्न करू लागले.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>> दहा हजार अर्ज करणाऱ्या ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यावर ठपका

आतापर्यंत प्राधिकरणाने ६०० कोटी रुपयांचे भाडे वसूल करण्यात यश मिळविले आहे. आता एखादी थकीत भाड्याची तक्रार आली तरी प्राधिकरणाकडून ‘झोपु’ योजनेच्या लेखापरिक्षणाचे आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.

…म्हणून अंमलबजावणी

स्थावर संपदा (रेरा) कायद्यातील कलम ४० (१) नुसार, महारेराकडून घरखरेदीदाराला विकासकाकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाई वा व्याजापोटी वसुली आदेश जारी केले जातात. भू-महसूल कायद्यातील तरतुदीनुसार, वसुली करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा असल्यामुळे महारेराकडून ते संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले जातात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी तहसीलदाराची नियुक्ती करून सुरुवातीला संबंधितांना नोटीस आणि त्यानंतर लिलाव करून ही वसुली करून देतात. या पद्धतीने महारेराला गेल्या काही महिन्यांत चांगलेच यश मिळाले आहे. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणातील भाडे थकबाकीच्या वसुलीसाठी हा मार्ग अवलंबिण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

विकासकांवर वचक

● भाडे थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणाकडून संबंधित ‘झोपु’ योजनेला स्थगिती दिली जाते. जोपर्यंत भाडे जमा केले जात नाही तोपर्यंत स्थगिती उठविली जात नाही.

● बऱ्याचवेळा विकासकांकडून भाडे जमा करण्यास विलंब लावला जातो. अशा वेळी विकासकाच्या मालमत्तेवर टाच आणून लिलावाद्वारे वसुली करता येईल का, याची चाचपणी प्राधिकरणाने सुरू केली.

● प्राधिकरणाकडे महसूल अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र फौज असल्यामुळे वसुली आदेश जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याऐवजी प्राधिकरणाला स्वत: ही वसुली करणे शक्य आहे. त्यामुळे विकासकांना वचक बसेल आणि भाडे थकबाकीचा प्रश्न निकाली निघेल, असा प्राधिकरणाला विश्वास आहे.