मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा नव्याने पात्रता करुन घेण्याचा नवा घोटाळा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात उघड झाला आहे. अंधेरीतील झोपु योजनेतील २१ जणांची पात्रता रद्द करण्यात आली आहे. मात्र पात्रता रद्द होऊनही त्यांना वितरीत झालेल्या सदनिका प्राधिकरणाने वर्षभरानंतरही ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. आणखी सहाजणांची पात्रता रद्द करण्यात येणार असून अशा रीतीने अन्य झोपु योजनांमध्येही घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांना पात्र करण्याचे प्रकार घडले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
झोपु योजनेत एकदा घर मिळाल्यानंतर संबंधित झोपडीवासीय पुन्हा घर मिळण्यास पात्र ठरत नाही. परंतु अंधेरी पश्चिमेतील श्रीरामवाडी गांधीनगर झोपु योजनेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अशा घर मिळालेल्या २१ जणांना पात्र केले होते. याबाबत याच योजनेतील जागरुक झोपडीवासीयांनी तक्रार केल्यानंतर जागे झालेल्या सक्षम प्राधिकारी कोष्टी यांनी या सर्वांची पात्रता रद्द केली. मात्र या सर्वांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या सदनिकांचे वितरण केल्याची बाब समोर आली आहे. या योजनेत प्रकल्पबाधितांसाठी ४२ सदनिका उपलब्ध असतानाही त्या प्राधिकरणाने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत, अशी गंभीर बाबही उघड झाली आहे.
या योजनेत २५६ झोपडीवासीयांना सदनिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. याशिवाय ४२ सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध आहेत. या सदनिका प्राधिकरणाकडे विकासकाने सुपूर्द करणे बंधनकारक होते. मात्र २०२२ मध्ये अचानक तत्कालीन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी २७ जणांना पात्र केले. या सर्वांना सदनिका वितरण करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राधिकरणाच्या सहकार विभागाला कळविले. त्यानुसार संबंधित सहकारी संस्थेला सदनिका वितरीत करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले. त्यानुसार या सर्वांना सदनिका वितरणाचे आदेश जारी झाले. मात्र हे सर्व झोपडीवासीय पात्र कसे झाले याबाबत जागरुक झोपडीवासीयांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती घेतली तेव्हा या सर्वांनी नावे बदलून बोगस कागदपत्रे सादर करुन पात्रता करुन घेतल्याची गंभीर बाब समोर आली. यामध्ये जिवंत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदार पत्र आदी बोगस असल्याची बाब या तक्रारदारांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी कोष्टी यांनी गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात या २१ जणांची पात्रता रद्द केली. या सर्वांविरुद्ध प्राधिकरणाने काहीही कारवाई केलेली नाही. आता कोष्टी यांची बदली झाली असून विद्यमान सक्षम प्राधिकारी (तीन) डॅा. मोहन नळदकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, आणखी सहा जणांना अशाच पद्धतीने पात्र करण्यात आले आहे. त्यांनाही अपात्र केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई : थकित भाड्याची तक्रार आल्यास आता झोपु योजनेचे ॲाडिट!
घर मिळूनही पुन्हा पात्र झालेले झोपडीवासीय : शेख सिराज अहमद रेहमतऊल्ला शेख (वेगवेगळ्या नावे दोन घरे), मणिलाल नेपाळी, रवींदर के. यादव, रामबली रामकरण मोर्या, दिनेश वारिया महेश बारिया, सिताराम नारायण यादव, शामा सिंग, शमीम बानो जलील अहमद , मोहम्मद उस्मान मोहम्मद उमर, अब्दुल हनीफ छोटे, सुरिंदर बहादूर सिंग, मोहम्मद हनीफ अहमद नबी, नसीम बानो एबी शेख, मोहम्मद हनीफ सरदार अली शेख, अबीया बेगम फत्ते मोहम्मद खान, कृष्णा जितबहादूर भंडारी, जितेंद्र एन. सिंग, अमृताबेन एम. शाह, आलिया खातून, मोहम्मद शरीफ नजब अली आणि मेहराज अब्दुल खान.
झोपु योजनेत एकदा घर मिळाल्यानंतर संबंधित झोपडीवासीय पुन्हा घर मिळण्यास पात्र ठरत नाही. परंतु अंधेरी पश्चिमेतील श्रीरामवाडी गांधीनगर झोपु योजनेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अशा घर मिळालेल्या २१ जणांना पात्र केले होते. याबाबत याच योजनेतील जागरुक झोपडीवासीयांनी तक्रार केल्यानंतर जागे झालेल्या सक्षम प्राधिकारी कोष्टी यांनी या सर्वांची पात्रता रद्द केली. मात्र या सर्वांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या सदनिकांचे वितरण केल्याची बाब समोर आली आहे. या योजनेत प्रकल्पबाधितांसाठी ४२ सदनिका उपलब्ध असतानाही त्या प्राधिकरणाने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत, अशी गंभीर बाबही उघड झाली आहे.
या योजनेत २५६ झोपडीवासीयांना सदनिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. याशिवाय ४२ सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध आहेत. या सदनिका प्राधिकरणाकडे विकासकाने सुपूर्द करणे बंधनकारक होते. मात्र २०२२ मध्ये अचानक तत्कालीन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी २७ जणांना पात्र केले. या सर्वांना सदनिका वितरण करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राधिकरणाच्या सहकार विभागाला कळविले. त्यानुसार संबंधित सहकारी संस्थेला सदनिका वितरीत करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले. त्यानुसार या सर्वांना सदनिका वितरणाचे आदेश जारी झाले. मात्र हे सर्व झोपडीवासीय पात्र कसे झाले याबाबत जागरुक झोपडीवासीयांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती घेतली तेव्हा या सर्वांनी नावे बदलून बोगस कागदपत्रे सादर करुन पात्रता करुन घेतल्याची गंभीर बाब समोर आली. यामध्ये जिवंत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदार पत्र आदी बोगस असल्याची बाब या तक्रारदारांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी कोष्टी यांनी गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात या २१ जणांची पात्रता रद्द केली. या सर्वांविरुद्ध प्राधिकरणाने काहीही कारवाई केलेली नाही. आता कोष्टी यांची बदली झाली असून विद्यमान सक्षम प्राधिकारी (तीन) डॅा. मोहन नळदकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, आणखी सहा जणांना अशाच पद्धतीने पात्र करण्यात आले आहे. त्यांनाही अपात्र केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई : थकित भाड्याची तक्रार आल्यास आता झोपु योजनेचे ॲाडिट!
घर मिळूनही पुन्हा पात्र झालेले झोपडीवासीय : शेख सिराज अहमद रेहमतऊल्ला शेख (वेगवेगळ्या नावे दोन घरे), मणिलाल नेपाळी, रवींदर के. यादव, रामबली रामकरण मोर्या, दिनेश वारिया महेश बारिया, सिताराम नारायण यादव, शामा सिंग, शमीम बानो जलील अहमद , मोहम्मद उस्मान मोहम्मद उमर, अब्दुल हनीफ छोटे, सुरिंदर बहादूर सिंग, मोहम्मद हनीफ अहमद नबी, नसीम बानो एबी शेख, मोहम्मद हनीफ सरदार अली शेख, अबीया बेगम फत्ते मोहम्मद खान, कृष्णा जितबहादूर भंडारी, जितेंद्र एन. सिंग, अमृताबेन एम. शाह, आलिया खातून, मोहम्मद शरीफ नजब अली आणि मेहराज अब्दुल खान.
