झोपु प्राधिकरणाला शासनाकडून सर्वाधिकार बहाल; गृहनिर्माण विभागाचीही प्रस्तावावर तत्परता
वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार सहा महिन्यांत सर्वंकष विकास न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे तो भूखंड झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याची मुभा द्यावी, या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शासनाने प्राधिकरणालाच बहाल केले आहेत. त्यामुळे वरळी कोळीवाडय़ाची पुन्हा झोपडपट्टीकडे वाटचाल सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रकाशित केले होते. त्यानंतर वरळी कोळीवाडय़ातच नव्हे तर मुंबईतील २७ कोळीवाडय़ांमध्ये खळबळ माजली. आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या कोळीवाडय़ांबाबत काहीही निर्णय होत नसताना तसेच नव्या विकास आराखडय़ातही कोळीवाडय़ांना स्थान नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या कोळीवाडय़ातील रहिवाशांना या प्रकाराने प्रचंड हादरा बसला. कोळीवाडय़ांतील विविध संघटना जाग्या झाल्या आणि त्यांनी जोरदार विरोध केला. गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनीही पुढाकार घेऊन मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांची भेट घेऊन आंदोलनाचा इशारा दिला. अखेर जनरेटय़ापुढे झोपु प्राधिकरणाला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. मात्र हा प्रस्ताव मागे घेताना मुख्य अधिकारी गुप्ता यांनी शासनाला पाठविण्यात आलेल्या कथित सर्वसमावेशक प्रस्तावात, वरळी कोळीवाडय़ाचा सहा महिन्यांत विकास न झाल्यास प्राधिकरणाला संबधित साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करून कोळीवाडय़ावर झोपडपट्टीचे सावट कायम ठेवले.
गुप्ता यांनी शासनाला सादर केलेल्या या प्रस्तावाची मुदत मे महिन्यांत संपत आहे. गृहनिर्माण विभागानेही झोपु मुख्य अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावावर तत्परता दाखवून वरळी कोळीवाडय़ातील भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याचे सर्वाधिकार बहाल केले आहेत.
त्यामुळे आता सहा महिन्यांची मुदत संपल्यावर अधिकृतपणे वरळी कोळीवाडय़ातील साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी म्हणून घोषित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पाठोपाठ आणखीही अनेक विकासक वरळी कोळीवाडय़ात झोपु योजना राबविण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे वरळी कोळीवाडय़ाला भविष्यात झोपडपट्टी योजनांचे स्वरुप येऊन कोळीवाडय़ाच्या सर्वसमावेशक विकासाला आळा बसणार आहे. याबाबतची वृत्ते ‘लोकसत्ता’ने ११ डिसेंबर २०१५ तसेच १ जानेवारी २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली आहेत. कोळीवाडय़ाचा पुनर्विकास विहित कालावधीत व्हावा, अशी आपली इच्छा असल्याचे गुप्ता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले होते. परंतु वरळी कोळीवाडय़ासारख्या मोठय़ा वसाहतीसाठी सहा महिन्यांत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर होणे शक्य नाही, याची कल्पना असतानाही अशी कालमर्यादा ठेवून मुख्य अधिकाऱ्यांनी मेख मारली होती. गुप्ता यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
वरळी कोळीवाडय़ाचा कुठलाही भाग झोपडपट्टी घोषित करू दिला जाणार नाही. या विरोधात आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात दाद मागू. तरीही पुन्हा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र आम्ही रस्त्यावर उतरू
– सचिन अहिर, माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री
