मुंबई : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता शासनाने महापालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), म्हाडा, सिडको, महाप्रित यांच्यावर झोपु योजनांची जबाबदारी टाकली आहे. येत्या तीन वर्षांत दोन लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने झोपु प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. या प्राधिकरणाने लाखो झोपड्यांचे पुनर्वसन केले असले तरी, मुंबई झोपडीमुक्त करणे अद्याप शक्य झालेले नाही. तसेच अनेक झोपु प्रकल्प विविध कारणांनी रखडले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मुंबईतील सर्वच प्राधिकरणांना या कामी जुंपण्याचे ठरवले आहे. रखडलेल्या आणि नवीन झोपु योजनांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगर प्रदेशातील दोन लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन येत्या तीन वर्षांत करण्याचे लक्ष्य झोपु प्राधिकरणासह पालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, महाप्रित, सिडको अशा यंत्रणांना दिल्याची माहिती प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी दिली. हेही वाचा >>>केईएम रुग्णालयात शववाहिनी वाहनचालकांविना, दीड महिन्यांपासून सुविधा नसल्याने नागरिकांना आर्थिक भूर्दंड एमएमआरडीएने याआधीच घाटकोपर, माता रमाबाई आंबेडकर नगराचा पुनर्विकास हाती घेतला आहे. मात्र इतर झोपु योजनांचीही जबाबदारी एमएमआरडीएवर टाकण्यात आली आहे का याविषयी विचारले असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. महापालिकेला ५० हजारांचे उद्दिष्ट झोपु प्राधिकरणाबरोबर भागीदारी तत्त्वावर या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच यंत्रणांना लक्ष्यही देण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेला तीन वर्षांत ५० हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे लागणार असून अन्य यंत्रणांना प्रत्येकी २५ हजार घरांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
