महापालिकेच्या मुंबईतील भूखंडांची, पालिकेच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची एकत्रित माहिती मालमत्ता विभागाकडे असणे आवश्यक आहे; परंतु तशी माहितीच उपलब्ध नसल्याचा फायदा उठवून पालिका अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी भूखंड बहाल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जुन्या चाळींच्या पुनर्वसनासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार चाळींच्या पुनर्विकासात चाळकऱ्यांना ३०० चौरस फुटांचे मोफत घर मिळून उर्वरित घरे पालिकेला मिळू शकतात. अशा चाळींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी मालमत्ता विभागाकडे आहे. असे भूखंड आपसूकच मालमत्ता विभागाकडे सोपविले जातात आणि मग हा विभाग या चाळींचा पुनर्विकास करतो; परंतु या चाळींभोवती झोपडय़ा उभ्या राहिल्या तर चाळींनाही झोपडय़ांचाच दर्जा दिला जातो, परिणामी झोपु योजनांसाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०) नुसार चाळकऱ्यांना तीनशेऐवजी २६९ चौरस फुटांवर समाधान मानावे लागते. या प्रकारात पालिकेच्या पदरी काहीही पडत नाही. मात्र विकासक रग्गड नफा कमावून जातो, असेही दिसून येत आहे.
दादर, परळ, लालबाग, माटुंगा, वरळी आदी परिसरांतील पालिकेचे तब्बल ३४२ भूखंड अशा रीतीने सहायक आयुक्तांनी मालमत्ता विभागाच्या नकळत विकासकांना बहाल केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने रविवारी प्रसिद्ध केल्यानंतर अशा योजनांमध्ये भरडले गेलेल्या रहिवाशांनी आपल्या समस्यांची जंत्रीच सदर प्रतिनिधीकडे वाचून दाखविली. आम्ही अनेक वर्षे चाळीत राहात आहोत. आमची दुसरी पिढी असून आम्हाला झोपडीवासीय बनवून टाकले आहे, अशी त्यांची भावना आहे. या वृत्तानंतर आता आम्ही अशा रहिवाशांना एकत्र करून आंदोलन करण्याचा विचार करीत असल्याचे यापैकी अनेक रहिवाशांनी सांगितले.
मार्केटच्या भूखंडांचाही काही ठिकाणी घोटाळा असून विकासकांनी अगदी अतिरिक्त आयुक्तांना मॅनेज केल्याचे काही प्रकरणांत दिसते. चाळकऱ्यांकडून झोपु योजनांसाठी संमती मिळावी, यासाठी त्यांना जादा क्षेत्रफळाचेही आमिष दाखविले जाते. पालिकेचे भूखंड विकासकांना झोपु योजनांसाठी देताना पालिकेने त्यांना मिळणाऱ्या सदनिकांच्या रूपाने कोटय़वधी रुपयांवर पाणी सोडले आहे. यात पालिका अधिकाऱ्यांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पालिकेच्या मालकीचे जे ६७२ भूखंड विकासकांना देण्यात आल्याची यादीच माजी नगरसेवक विजयकुमार दळवी यांनी माहिती अधिकारात मिळविली आहे. वेळ आल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Slum rehabilitation project on municipal plot no collected information of scheme
Show comments