मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत २०१० पर्यंत ज्याची पात्रता यादीत (परिशिष्ट दोन) नावे आहेत, परंतु घराचा ताबा मिळालेला नाही, अशा रहिवाशास झोपडी विकण्याची मुभा देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. मात्र ज्या झोपडीवासीयांना घराचा ताबा मिळाला आहे, त्यांना पाच वर्षांनंतर घर विकता येणार आहे. त्यामुळे झोपु योजनेत प्रत्यक्ष घर न मिळालेल्या रहिवाशांसाठी सरकारने अभय योजना आणण्याचे ठरविले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मिळालेले मोफत घर विकण्यावर दहा वर्षे बंदी होती. ती आता पाच वर्षांवर आणण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही बंदी तीन वर्षे करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु प्रत्यक्षात या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही. महायुती शासनाने ही मर्यादा पाच वर्षे केली आहे. आता २०१० पर्यंत पात्रता यादीत नाव असेल तर झोपडी विकण्याची मुभा झोपडीवासीयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण न झालेल्या हजारो झोपडीवासीयांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>मुंबईकरांनो, अनंत अंबानीच्या लग्नामुळे तीन दिवस ‘या’ भागातील रस्ते बंद, पर्यायी मार्ग कोणते? जाणून घ्या…
रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांतील हजारो रहिवाशांना भाडे वेळेवर मिळत नाही वा प्रकल्पही पुढे सरकत नाही. अशा वेळी त्यांना झोपडी विकण्याची अधिकृत परवानगी असेल तर ती विकून त्यातून मिळालेल्या पैशातून दुसरे घर घेता येऊ शकते. अन्यथा अशी विक्री कुलमुखत्यार पत्राद्वारे दलालांमार्फत होत असते. त्यात बऱ्याच वेळा झोपडीवासीयांची तसेच इतरांचीही फसवणूक होते. असे प्रकार टाळण्यासाठी २०१० पर्यंतच्या पात्रता यादीत नाव असलेल्यांना झोपडी विकण्यास मुभा देण्याचा शासनाचा विचार होता. ही मुभा फक्त झोपडी असलेल्या वा नसलेल्या रहिवाशांसाठी असून पूर्ण झालेल्या झोपु योजनांतील रहिवाशांना घराचा ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी घर विकता येईल, असे या घडामोडींशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
याशिवाय येत्या तीन वर्षांत दोन लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचीही घोषणाही मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाणार आहे. महापालिकेवर ५० हजार तर म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, महाप्रित, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आदींसह अन्य नियोजन प्राधिकरणांना किमान २५ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे लक्ष्य दिले जाणार आहे. या अंतर्गत महापालिकेच्या भूखंडावर असलेल्या झोपु योजनेसाठी पालिकेला अधिकार बहाल केले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>मुंबईत आज मुसळधार पावसाची शक्यता
पहिल्या मजल्यावरील झोपडीलाही लाभ?
पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकालाही योजनेचा लाभ देण्याचा शासन गांभीर्याने विचार करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही मागणी माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लावून धरली होती. याबाबत न्याय व विधि विभागानेही अनुकूल अभिप्राय दिला आहे. या झोपडीवासीयांना मोफत की सशुल्क योजनेचा लाभ द्यायचा, याचा विचार सुरू असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मिळालेले मोफत घर विकण्यावर दहा वर्षे बंदी होती. ती आता पाच वर्षांवर आणण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही बंदी तीन वर्षे करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु प्रत्यक्षात या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही. महायुती शासनाने ही मर्यादा पाच वर्षे केली आहे. आता २०१० पर्यंत पात्रता यादीत नाव असेल तर झोपडी विकण्याची मुभा झोपडीवासीयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण न झालेल्या हजारो झोपडीवासीयांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>मुंबईकरांनो, अनंत अंबानीच्या लग्नामुळे तीन दिवस ‘या’ भागातील रस्ते बंद, पर्यायी मार्ग कोणते? जाणून घ्या…
रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांतील हजारो रहिवाशांना भाडे वेळेवर मिळत नाही वा प्रकल्पही पुढे सरकत नाही. अशा वेळी त्यांना झोपडी विकण्याची अधिकृत परवानगी असेल तर ती विकून त्यातून मिळालेल्या पैशातून दुसरे घर घेता येऊ शकते. अन्यथा अशी विक्री कुलमुखत्यार पत्राद्वारे दलालांमार्फत होत असते. त्यात बऱ्याच वेळा झोपडीवासीयांची तसेच इतरांचीही फसवणूक होते. असे प्रकार टाळण्यासाठी २०१० पर्यंतच्या पात्रता यादीत नाव असलेल्यांना झोपडी विकण्यास मुभा देण्याचा शासनाचा विचार होता. ही मुभा फक्त झोपडी असलेल्या वा नसलेल्या रहिवाशांसाठी असून पूर्ण झालेल्या झोपु योजनांतील रहिवाशांना घराचा ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी घर विकता येईल, असे या घडामोडींशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
याशिवाय येत्या तीन वर्षांत दोन लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचीही घोषणाही मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाणार आहे. महापालिकेवर ५० हजार तर म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, महाप्रित, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आदींसह अन्य नियोजन प्राधिकरणांना किमान २५ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे लक्ष्य दिले जाणार आहे. या अंतर्गत महापालिकेच्या भूखंडावर असलेल्या झोपु योजनेसाठी पालिकेला अधिकार बहाल केले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>मुंबईत आज मुसळधार पावसाची शक्यता
पहिल्या मजल्यावरील झोपडीलाही लाभ?
पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकालाही योजनेचा लाभ देण्याचा शासन गांभीर्याने विचार करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही मागणी माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लावून धरली होती. याबाबत न्याय व विधि विभागानेही अनुकूल अभिप्राय दिला आहे. या झोपडीवासीयांना मोफत की सशुल्क योजनेचा लाभ द्यायचा, याचा विचार सुरू असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
