झोपडपट्टीतील आस्थापनांवर कर लागू केल्यास ३ लाख मुंबईकरांची उपासमार, महापालिकेच्या निर्णयाबाबत रईस शेख यांची नाराजी

पालिकेच्या २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक आस्थापनांवर मालमत्ता कर आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. पालिकेच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल हा निर्णयातच दडली आहे. या निर्णयामुळे तीन लाखांहून अधिक नागरिक बेरोजगार होण्याची शक्यता असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसणार आहे, असे शेख यांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक आस्थापनांवर मालमत्ता कर आकारणीमुळे सूक्ष्म व लघु उद्योग (एमएसएमई) संकटात येतील. या निर्णयाचा अनौपचारिक क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होईल. तसेच लाखो लोकांना रोजगार गमवावा लागणार आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढेल. झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक आस्थापनांचा मॉल्सप्रमाणे विचार करणे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे शेख यांनी नमुद केले. बेरोजगारी वाढल्याने सामाजिक विकृती आणि शहरातील गुन्हेगारी वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा शहराच्या अर्थकारणावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. म्हणून, झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक आस्थापनांवर मालमत्ता कर आकारण्याच्या निर्णयाचा पालिकेने फेरविचार करावा. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पालिकेने या निर्णयाचा सामाजिक-आर्थिक घटकांवर पडणाऱ्या प्रभावाचे मूल्यांकन करावे. त्यासाठी टाटा समाज विज्ञान संस्थेची निवड करावी, अशी मागणी शेख यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

मुंबईमध्ये सुमारे अडीच लाख झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी, अनेक झोपड्यांचा (किमान २० टक्के म्हणजेच ५० हजार झोपड्या) लहान-मोठे उद्याोगधंदे, दुकाने, गोदाम, हॉटेल्स अशा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जात आहे. या आस्थापनांना महानगरपालिकेमार्फत पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात. त्यामुळे व्यावसायिक आस्थापनांचे करनिर्धारण करून मालमत्ता कर संकलित करणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाकडून पूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले.