शहराच्या पुढच्या वीस वर्षांच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी विकास आराखडय़ाच्या सल्लागाराला दामदुपटीने पैसे मोजले जात असतानाच ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या झोपडपट्टय़ा या आराखडय़ाबाहेरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विकास आराखडय़ाबाबत शहराच्या सर्व वॉर्डमध्ये सादरीकरण केले गेले. या सादरीकरणाबाबत नागरिकांच्या सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या कार्यशाळांसाठी एक कोटी दहा लाख रुपये महापालिकेने खर्च केले. त्याचप्रमाणे विकास आराखडा पूर्ण होण्यासही दीड वर्षांहून अधिक काळाचा विलंब झाला आहे. मात्र एवढे करूनही पालिकेच्या विकास आराखडय़ात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत.
शहरातील तब्बल ५२ टक्के जनता झोपडपट्टय़ांमध्ये राहते. या झोपडपट्टय़ांनी शहराची १८ टक्के जागा व्यापली आहे. या झोपडपट्टय़ांमध्ये केवळ निवासी व्यवस्था नाही तर व्यावसायिक कामेही चालतात, मात्र याचा कोणताही विचार न करता विकास आराखडय़ात केवळ झोपडपट्टी असा शिक्का मारण्यात आला आहे, अशी टीका समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केली. देवनार डिम्पग ग्राउंडला लागून असलेल्या झोपडपट्टीत कचरा गोळा करून वेगळा करण्याचा उद्योग आहे. या उद्योगाचा विचार न करता ही जागा सरसकट झोपु योजनेतून उभी करण्याचा प्रयत्न केला तर नियोजनच फिस्कटून जाईल, तिथे उभ्या राहणाऱ्या निवासी इमारतींनाही त्रास होईल व व्यवसायही संपुष्टात येईल, मात्र पालिका अधिकारी केवळ स्वतचेच म्हणणे खरे ठरवत आहेत, असे रईस शेख म्हणाले.
मात्र याबाबत प्रशासनाकडून समितीच्या बैठकीत कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. विकास आराखडय़ात सर्वसमावेशक विकासकामांचा विचार करण्यात आला आहे. लोकसंख्येची घनता, त्यानुसार निवासी व्यवस्था, रुग्णालये, शाळा, व्यवसाय, नोकरी, मोकळ्या जागा याबाबत धोरण आखले जाईल. वेगवेगळ्या भागातील झोपडपट्टय़ांचे क्लस्टर डेव्हलपमेंट केले जाईल व त्यासाठीचे सूक्ष्म स्तरावरील नियोजन विकास आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर करता येईल, अशी सारवासारव विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता राजीव कुकूनूर यांनी केली.
सल्लागाराकडून कोणतेही काम नीट होत नसताना पालिका त्यांना अधिकाधिक पैसे देत आहेत. सुरुवातीला साडेपाच कोटी रुपयांचे सल्लागाराचे कंत्राट आता पावणेदहा कोटींवर गेले आहे. कार्यशाळांसाठीही एक कोटी रुपये जादा खर्च झाला आहे. मात्र यातून ठोस नियोजन हाती येण्याची शक्यता नाही़
-देवेंद्र आंबेरकर,
विरोधी पक्षनेत़े
