पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्मार्ट शहर’ योजनेचा पाया आगामी गृहनिर्माण धोरणात घालण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यानुसार मुंबईवगळता ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आदी ठिकाणी स्मार्ट शहर केंद्र (स्मार्ट सिटी सेंटर)योजनेला प्राधान्य देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी चार चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना त्यापैकी २५ टक्के घरे परवडणारी असावीत, अशी अट ठेवली आहे. या २५ टक्के घरांपैकी अर्धी घरे सामान्यांसाठी म्हाडाकडे, तर उर्वरित परवडणारी घरे विकासकांना विकण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत.
भविष्यातील ‘स्मार्ट सिटी’साठी ही स्मार्ट शहर केंद्रे रोपटय़ाचे काम करतील, असा विश्वास या धोरणात व्यक्त केला आहे. प्रस्तावित स्मार्ट शहरासाठी १०० एकरपेक्षा अधिक भूखंड आवश्यक असून तो महापालिका हद्दीत आणि रेल्वे स्थानक वा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपासून एक ते दोन किलोमीटरवर असावा, असे बंधन त्यात घातले आहे. अशा विकासकांना म्हाडासोबत संयुक्त भागीदारी करार करावा लागणार आहे. मात्र भूखंड म्हाडाच्या नावे हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता नाही. करार झाल्यानंतर या भूखंडावर रस्ते आणि विविध आरक्षणांसह विकासकाला चार इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पात विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडा असणार आहे. एक खिडकी योजनेअंतर्गत म्हाडाकडून परवानगी दिली जाईल.
संबंधित भूखंडावर असलेल्या योग्य आरक्षणांचे बांधकाम करून ती स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे विकासकांनी सुपूर्द करावयाची आहेत. या बांधकामांचे क्षेत्रफळ भूखंडावरील एकूण देय चटई क्षेत्रफळात अंतर्भूत केले जाणार नाही. चार चटई क्षेत्रफळाचे ७५ टक्के आणि २५ टक्के असे दोन भागांत विभाजन केले जाईल. ७५ टक्के भागांत विकासक त्याचे आलिशान गृह प्रकल्प, व्यापारी बांधकाम करू शकतो. मात्र २५ टक्के भूखंडावर त्याला परवडणारी घरे बांधावी लागणार आहेत. ही घरे बांधताना जी इमारत उभारली जाईल त्यात समजा पहिल्या मजल्यावर म्हाडाला सुपूर्द करावयाची घरे असतील, तर दुसऱ्या मजल्यावर विकासकाने स्वत:ला विक्री करावयाची घरे बांधायची. असाच क्रम वरच्या मजल्यापर्यंत कायम ठेवायचा. त्यामुळे परवडणारी घरे बांधून म्हाडाला सुपूर्द करणे तसेच विकासकाने परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत खंड पडणार नाही, असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
विकासकाला नमूद केलेल्या चटई क्षेत्रफळापेक्षा अधिक चटई क्षेत्रफळ हवे असल्यास रेडी रेकनरच्या ६० टक्के प्रीमिअम भरावा लागणार आहे.
स्मार्ट शहर केंद्र म्हणजे काय?
स्मार्ट शहरांबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे
स्मार्ट शहर केंद्रासाठी रेल्वे स्थानक वा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेजवळ सुमारे १०० एकराचा भूखंड आवश्यक आहे. तेथे विकासकांना म्हाडासोबत भागीदारी करून रस्ते आणि विविध आरक्षणांसह चार चटई क्षेत्रफळ मिळेल. चार चटई क्षेत्रफळाचे ७५ टक्के आणि २५ टक्के असे दोन भाग करून ७५ टक्के भागांत विकासक आलिशान गृह प्रकल्प, व्यापारी बांधकाम करील. २५ टक्के भूखंडावर परवडणारी घरे बांधावी लागणार आहेत. यापैकी ५० टक्के घरे बांधून म्हाडाकडे द्यावी लागतील तर उर्वरित ५० टक्के घरे त्याला सामान्यांना विकता येणार आहेत.
