खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना दणका

दुसऱ्या केंद्रीय प्रवेश फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांचे प्रवेश संस्थास्तरावर करताना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांना गेल्या वर्षी मिळालेले चराऊ कुरण या वर्षी छाटून टाकणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार दुसऱ्या फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या खासगी जागा राज्याच्या अखत्यारितीतील ‘वैद्यकीय संचालनालया’मार्फत ‘नीट’च्या गुणांच्या आधारे भरल्या जाणार आहेत. दुसऱ्या फेरीनंतरचे प्रवेश ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेऊन ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ने गेल्या वर्षीची चूक सुधारतानाच हजारो प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
राज्यात खासगी संस्थांची नऊ एमबीबीएस आणि १८ दंत महाविद्यालये आहेत. या शिवाय सात अभिमत विद्यापीठे आहेत. खासगी महाविद्यालये एमएमयूपीएमडीसी या आपल्या संघटनेच्या मार्फत तर अभिमत विद्यापीठे स्वतंत्रपणे सीईटी व फेऱ्या राबवून प्रवेश करतात. साधारणपणे तीन प्रवेश फेऱ्या राबवून हे प्रवेश केले जात. पण, आता दुसऱ्या फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा संस्थाचालकांना राज्य सरकारकडे सुपूर्द कराव्या लागणार आहेत. या रिक्त जागांचे प्रवेश राज्य सरकार संचालनालयाच्या देखरेखीखाली करेल. त्यामुळे, या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता असेल.
गैरव्यवहारांना चाप
खासगी संस्थाचालकांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर रिक्त राहणाऱ्या जागा राज्य सरकारने आपल्या देखरेखीखाली भराव्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या आधारे सरकारने गेल्याच वर्षी जूनमध्ये तसा निर्णय घेतला होता. मात्र, तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी दोनच आठवडय़ात आपल्या भूमिकेवर घूमजाव करत ही तरतूद एका शुद्धीपत्रकाने वगळली. त्यामुळे, गेल्या वर्षी तीन ऐवजी दोनच कॅप फेऱ्या राबवून संस्थाचालकांनी उर्वरित जागा संस्थास्तरावर भरल्या. या जागा भरताना सात संस्थांनी मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार केल्याची तक्रार आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवरून चौकशी केली असता तब्बल २४० जागांचे प्रवेश अपारदर्शक पणे आणि गुणवत्ता डावलून केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामळे या प्रवेशांना ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने मान्यता देण्याचे नाकारले. समितीच्या या निर्णयामुळे या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून घेऊन परीक्षा घेण्यास ‘आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने’ही नकार दिला. त्यामुळे सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
‘नीट’ दिलेल्यांना ‘खासगी’चा पर्याय
संस्थाचालकांना दुसरी फेरी पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत रिक्त जागा राज्य सरकारकडे समर्पित कराव्या लागतील. या जागा नीटमधील गुणवत्तेच्या आधारे १५ सप्टेंबरपूर्वी वैद्यकीय संचालनालयामार्फत भरण्यात येतील. त्यासाठी समुपदेशनाची (कौन्सिलिंग) स्वतंत्र फेरी घेण्यात येणार नाही. त्यामुळे, नीट दिलेल्यांना यंदापासून खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमधील जागांचाही पर्यायही उपलब्ध राहणार आहे.