मद्य आणि तत्सम पेयांना अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यातून वगळण्याबाबत केलेली मागणी फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाने मद्य व वाईन विक्रेत्यांना दणका दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मद्य वा तत्सम पेये आयात करण्यासाठी अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडून परवाना मिळविणे आवश्यक आहे. शिवाय या कायद्यानुसार दर्जा आणि घटक यांच्याबाबतही कठोर पडताळणी केली जाणार आहे.
द इंटरनॅशनल स्पिरीट अ‍ॅण्ड वाईन्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, डिस्टीलर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहॉलिक बेवरेज कंपनीज् अशा तीन कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत मद्य व तत्सम पेयांना २००६ सालच्या अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातून वगळण्याची मागणी केली होती. तिन्ही संघटनांच्या सदस्य कंपन्यांना माल आणू देण्यास सीमाशुल्क विभागाने गेल्या वर्षी नकार दिला होता. त्यामुळे तिन्ही संघटनांनी या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशानुसार सीमाशुल्क विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. त्याचनुसार परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या मद्य वा तत्सम पेयांसाठी आयात परवाना सक्तीचा करण्यात आला होता. ही अट घालण्याचा अधिकार संसदेच्या अखत्यारीत येत नसून ती राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रातील बाब आहे. त्यामुळे केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने दिलेले निर्देश हे घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
मात्र न्यायालयाने याचिकादारांचे म्हणणे फेटाळून लावत अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याखाली सीमाशुल्क विभागाकडून करण्यात येणारी कारवाई योग्य ठरवली.
