मुंबई : एकोणीस वर्षांची हिंदू तरुणी आणि २० वर्षांच्या मुस्लिम तरुणाला लिव्ह-इन नातेसंबंधात राहायचे आहे. त्यामुळे, केवळ सामाजिक नापसंतीच्या कारणास्तव राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांपासून त्यांना वंचित ठेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तरुणीला तिने निवडलेल्या जोडीदारासह राहायचे असल्याने तिची निवारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या दोन्ही सज्ञान तरुणांनी परस्परसंमतीने लिव्ह-इन नातेसंबंधात राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे कोणताही कायदा त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार जीवन जगण्यापासून रोखू शकत नाही. आम्हालाही त्यांच्या निर्णयात काही गैर वाटत नाही, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
तरुणीच्या पालकांना तिच्या सुरक्षित भवितव्याची चिंता आहे. त्यांची चिंता समजू शकते, परंतु, प्रत्येक तरुणीला तिच्या जीवनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यात, तिने कोणासह राहावे याचा तसेच भविष्य निवडण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. या प्रकरणातील तरुणीनेही कायद्याने तिला दिलेल्या निवडीच्या अधिकाराचा वापर केला असून तिच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याची आम्हाला परवानगी नाही, असे न्यायालयाने या आंतरधर्मीय तरुण जोडप्याला दिलासा देताना स्पष्ट केले. या तरुणीशी आम्ही तासभर चर्चा केली, मुलीने आपले विचार थेट आणि स्पष्ट शब्दांत मांडले असून ती आणि याचिकाकर्ता दोघेही आता सज्ञान आहेत. ती याचिकाकर्त्यासह लिव्ह-इन नातेसंबंधात राहण्यास तयार असून आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे, मुलीसाठी काय योग्य आहे, काय नाही हे तिच्या पालकांनी अथवा समाजाने ठरविण्याची गरज नाही. तरुणीला आपला जोडीदार निवडीचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. एक सज्ञान तरुणी म्हणून पालकांसह राहायचे की नाही हा तिचा निर्णय आहे. तिला एक मुक्त व्यक्ती म्हणून तिचे जीवन जगायचे असून त्याबाबतचा निर्णय घेण्यास ती सक्षम असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा – तीन फेऱ्या मारत नौकेची धडक, अपघाताचे चित्रिकरण करणाऱ्या गौतम गुप्ता यांचा थरारक अनुभव
मुस्लिम तरुणाशी असलेले प्रेमसंबंध आणि त्याच्यासह लिव्ह-इन नातेसंबंधात ही तरुणी राहात होती, याला तिच्या पालकांसह धार्मिक संस्थेच्या सदस्यांचा आक्षेप होता. त्यातूनच केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तरुणीला निवारागृहात ठेवले होते. त्याविरोधात तिच्या लिव्ह-इन नातेसंबंधातील जोडीदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तिची निवारागृहातून सुटका व्हावी यासाठी याचिका केली होती. ही तरुणी आपल्यासह स्वेच्छेने, सहमतीने राहत होती. तिने त्याबाबत वारंवार जाहीरपणे सांगितलेही आहे. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
या दोन्ही सज्ञान तरुणांनी परस्परसंमतीने लिव्ह-इन नातेसंबंधात राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे कोणताही कायदा त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार जीवन जगण्यापासून रोखू शकत नाही. आम्हालाही त्यांच्या निर्णयात काही गैर वाटत नाही, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
तरुणीच्या पालकांना तिच्या सुरक्षित भवितव्याची चिंता आहे. त्यांची चिंता समजू शकते, परंतु, प्रत्येक तरुणीला तिच्या जीवनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यात, तिने कोणासह राहावे याचा तसेच भविष्य निवडण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. या प्रकरणातील तरुणीनेही कायद्याने तिला दिलेल्या निवडीच्या अधिकाराचा वापर केला असून तिच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याची आम्हाला परवानगी नाही, असे न्यायालयाने या आंतरधर्मीय तरुण जोडप्याला दिलासा देताना स्पष्ट केले. या तरुणीशी आम्ही तासभर चर्चा केली, मुलीने आपले विचार थेट आणि स्पष्ट शब्दांत मांडले असून ती आणि याचिकाकर्ता दोघेही आता सज्ञान आहेत. ती याचिकाकर्त्यासह लिव्ह-इन नातेसंबंधात राहण्यास तयार असून आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे, मुलीसाठी काय योग्य आहे, काय नाही हे तिच्या पालकांनी अथवा समाजाने ठरविण्याची गरज नाही. तरुणीला आपला जोडीदार निवडीचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. एक सज्ञान तरुणी म्हणून पालकांसह राहायचे की नाही हा तिचा निर्णय आहे. तिला एक मुक्त व्यक्ती म्हणून तिचे जीवन जगायचे असून त्याबाबतचा निर्णय घेण्यास ती सक्षम असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा – तीन फेऱ्या मारत नौकेची धडक, अपघाताचे चित्रिकरण करणाऱ्या गौतम गुप्ता यांचा थरारक अनुभव
मुस्लिम तरुणाशी असलेले प्रेमसंबंध आणि त्याच्यासह लिव्ह-इन नातेसंबंधात ही तरुणी राहात होती, याला तिच्या पालकांसह धार्मिक संस्थेच्या सदस्यांचा आक्षेप होता. त्यातूनच केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तरुणीला निवारागृहात ठेवले होते. त्याविरोधात तिच्या लिव्ह-इन नातेसंबंधातील जोडीदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तिची निवारागृहातून सुटका व्हावी यासाठी याचिका केली होती. ही तरुणी आपल्यासह स्वेच्छेने, सहमतीने राहत होती. तिने त्याबाबत वारंवार जाहीरपणे सांगितलेही आहे. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
