अखेरच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्यायाची उपेक्षा

आघाडी सरकारच्या २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात विविध सामाजिक घटकांसाठी विशेषत दुर्बल वर्गासाठी कसल्याही नवीन घोषणा नाहीत. केवळ जुन्या घोषणा व निर्णयांची जंत्री वाचून दाखविण्यात आली. काही निर्णयांची तर अजून अंमलबजावणीच झालेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकांच्या त्याच घोषणांची पुन्हा उजळणी करण्यात आली.  
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्याच्या घोषणेला जवळपास दहा वर्षे उलटली. अद्याप संकल्पचित्र व पर्यावरण विषयक मान्यतेच्या टप्प्याशिवाय त्यात काही प्रगती नाही. अर्थसंकल्पात स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलच्या जमिनीवर आंतराष्ट्रीय स्मारक उभारण्याच्या निर्णयाला तीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. कोल्हापुरात छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या घोषणेलाही वर्ष उलटून गेले. त्याचाही पुन्हा या अर्थसंकल्पात उल्लेख केला असून त्यासाठी ३ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात
आली आहे.
लाभार्थीना देण्यात येणाऱ्या ७० हजार रुपयांऐवजी एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. हा निर्णय जुनाच आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भवन, वसतीगृहे, निवासी शाळा, विभागीय स्तरावर वसतीगृहे यांच्या प्रगतीबद्दलचीमाहिती देण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा, वसतीगृहे, शिष्यवृत्या, शासकीय सेवेतील नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण इत्यादी कार्यक्रमांची केवळ जंत्री देण्यात आली आहे.  अनुसूचित जातींवर होणाऱ्या अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विभागीय स्तरावर सहा विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  
आघाडी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. आता विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने समाजातील विविध घटकांसाठी काही नवीन घोषणा होतील, असे अपेक्षित होते. परंतु विधिमंडळात गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात एकही प्रभावी घोषणा नाही, नवीन योजना नाही. केवळ गेल्या साडे चार वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली आहे.
*ग्रामीण व नागरी दलित वस्त्यांमध्ये सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद .
*राज्याच्या वार्षिक योजनेत सिंचनानंतर सर्वाधिक मोठी तरतूद सामाजिक न्याय विभागाची असते. परंतु, मागासलेल्या वर्गासाठी कोणतीही अशी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली नाही.
*अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील दारिद्रय़ रेषेखालील घटकांसाठी रमाई घरकूल योजना राबविण्यात येत आहे.